|
नवी देहली – येथील साकेत न्यायालयाने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या संस्थापक मेधा पाटकर यांना २४ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवले आहे.
देहलीचे सध्याचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. सक्सेना कर्णावतीच्या ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असतांना त्यांनी मेधा पाटकर आणि नर्मदा बचाव आंदोलन यांच्या विरोधात एक विज्ञापन प्रसिद्ध केले होते. ही संस्था सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बाजूने होती. यानंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्या विरोधात खटला प्रविष्ट केला होता, तर सक्सेना यांनी यानंतर मेधा पाटकर यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा केला होता. या प्रकरणाचा निकाल देतांना न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले. त्यांना २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होण्याचीही शक्यता आहे. यासंदर्भात मेधा पाटकर यांची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
न्यायालयाने निकालात काय म्हटले ?
१. मेधा पाटकर यांनी भारतीय दंड विधानच्या कलम ५०० अंतर्गत दंडनीय गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्या दोषी आहेत. त्यांनी जाणूनबूजून तक्रारदाराची अपकीर्ती केली.
२. मेधा पाटकर यांनी जे काही आरोप केले, ते केवळ तक्रारदाराची अपकीर्ती करण्यासाठीच होते.
३. मेधा पाटकर यांच्या कृतींमुळे सक्सेना यांची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेची खरोखरच मोठी हानी झाली आहे.