वेळेत दोषारोपपत्र सादर न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई न झाल्यास मोर्चा काढू ! – मनसेची चेतावणी

सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे

चुलत भाऊ आणि बहीण यांचा विवाह अवैधच ! – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय

लुधियानातील एका २१ वर्षांच्या मुलावर अपहरण आणि अत्याचार यांचा गुन्हा नोंद असून त्याने या प्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. आरोपी तिचा चुलतभाऊ आहे.

श्रीलंकेमध्ये लिट्टेच्या मृत कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम करण्यावर न्यायालयाकडून बंदी  

श्रीलंकेतील २ न्यायालयांनी लिट्टेच्या कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास बंदी घातली आहे. हे दोघे कार्यकर्ते श्रीलंकेच्या सैन्यासमवेत झालेल्या युद्धामध्ये ठार झाले होते.

उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील कायद्यासाठी विधी विभागाकडे प्रस्ताव सादर

उत्तरप्रदेश राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात असा कायदा करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !

अल्पवयीन मुलींना पळवून नेल्याप्रकरणी ४ जण कह्यात

खोडद (तालुका जुन्नर) येथील २ अल्पवयीन मुलींना पळवून नेल्याप्रकरणी ४ जणांना कह्यात घेतले असून जुन्नर न्यायालयाने त्यांना ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

तेलंगाणा वक्फ बोर्डाच्या सीईओंना हटवण्याचा तेलंगाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश

तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच तेलंगाणाच्या वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महंमद कासिम यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. राज्यात वक्फ बोर्डाची १ लाख कोटी रुपयांची भूमी आहे.

मध्यप्रदेशात ३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍याला फाशीची शिक्षा

मध्यप्रदेशातील न्यायालय अवघ्या ५ मासांत अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर अन्य राज्यांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यांना निकाली काढण्यास वेळ का लागतो ?

आतंकवादी हाफिज सईद याला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

हाफिज सईदला शिक्षा भोगावी लागण्याची शक्यता अल्पच आहे ! त्याला भारताच्याच हवाली केले पाहिजे !

मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली  

श्रीकृष्ण विराजमानसह ८ याचिकाकर्त्यांची याचिका न्यायालयाने स्वीकारून नोटीस दिली

देहलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी छठ पूजा करण्यास देहली उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली !

कोरोनाच्या संकटामुळे देहली उच्च न्यायालयाने यमुना नदीच्या घाटांवर छठ पूजा करण्याची अनुमती नाकारली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही धर्माचा सण साजरा करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वप्रथम जीवित रहायला हवे.