न्यायनिष्ठ न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा १२ मार्च या दिवशी निवृत्त झाल्या. वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळालेल्या त्या दुसर्‍या महिला आहेत. यासह ज्यांची अधिवक्तापदावरून पदोन्नती होऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली आहे, अशा काही मोजक्याच अधिवक्त्यांपैकी त्या आहेत. एखाद्याच्या पदरात असे दान उगीच मिळत नसते.

इंदू मल्होत्रा या त्याच न्यायमूर्ती आहेत, ज्यांनी केरळमधील शबरीमला येथील श्री अयप्पा स्वामी मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळण्यासाठी चालू असलेल्या याचिकेवर धर्माला अनुसरून स्वतःचे मत मांडले. त्या वेळी घटनापिठातील ४ न्यायमूर्तींनी धार्मिक परंपरांच्या विपरीत असलेला महिलांना प्रवेश देणारा निकाल दिला होता, तर न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी ‘पुरातन धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप योग्य नाही’, असे परखड मत मांडले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, ‘‘समानतेचा अधिकार धार्मिक स्वातंत्र्याहून वरचढ होऊ शकत नाही. धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये; कारण याचा अन्य धार्मिक स्थळांवरही दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक प्रथांना राज्यघटनेनेच संरक्षण दिले आहे. प्रथा रहित करणे, हे न्यायालयाचे काम नाही. अशा प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळणे, हे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला धोका पोचवण्यासारखे, तसेच प्रस्थापित श्रद्धेला छेद देण्यासारखे आहे.’’ हिंदु धर्माच्या विपरीत बोलून ‘पुरोगामी’, ‘सर्वधर्मसमभावी’ म्हणून मिरवण्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठावरील महिलेचे हे उद्गार धर्मप्रेमी हिंदूंसाठी आशेचा किरण आहेत. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मांडलेल्या विचारांचा परिणाम असा झाला की, यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. हे मल्होत्रा यांनी मांडलेल्या विचारांचे एकप्रकारे यशच आहे. पुरुषप्रधान वातावरणातही स्वतःच्या न्यायबुद्धीला अनुसरून निर्धारपूर्वक वाटचाल केली, तर नक्कीच काहीतरी साध्य होते, हे या उदाहरणातून दिसून येते. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकारपदावर होत्या. खर्‍या अर्थाने त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत होत्या. असे असूनही बेगडी सुधारणावाद, महिला-पुरुष समानता असल्या भंपक संकल्पनांना त्या बळी पडलेल्या नाहीत. याउलट अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या तृप्ती देसाई आणि तत्सम महिला राज्यघटनेचा बागुलबुवा करून मंदिरांत प्रवेश मिळण्यासाठी थातुरमातुर आंदोलने करून प्रसिद्धीच्या झोतात रहाण्याचा प्रयत्न करतात.

लोकहितकारी परखड विचार

शबरीमला प्रकरणात मल्होत्रा यांनी प्राधान्याने धार्मिक परंपरेचा आदर केला असला, तरी हुंडाबळीच्या संदर्भातील याचिका निकाली काढतांना त्यांनी महिलांविषयी अत्यंत संवेदनशील निकाल दिला आहे. ‘हुंडाबळीसारख्या प्रकरणांत पीडितेचे माता-पिताच नैसर्गिक साक्षीदार असतात; कारण अशा अडचणी कुणीही प्रथम स्वतःचे माता-पिता, कुटुंबीय यांनाच सांगतो’, असे त्यांनी म्हटले आहे. एरव्ही कितीही मोठी अडचण आली, तरी न्यायालयात टिकतील, असे साक्षी-पुरावे गोळा करण्यापेक्षा हतबल होऊन न्यायालयाची पायरी न चढण्याचा निर्णय सामान्य व्यक्ती स्वीकारतो. अशा पीडितेच्या माता-पित्यांना दिलासा देणारा हा निकाल न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांची सामान्यांना येणार्‍या अडचणींविषयीची संवेदनशीलता दर्शवतो. अन्य एका याचिकेचा निकाल देतांना त्यांनी काढलेले उद्गार सध्या अन्वषेण यंत्रणांचा ज्या प्रकारे राजकीय अथवा व्यक्तीगत हेतूने वापर केला जातो, त्याला लगाम लावणारे आहेत. एखाद्या प्रकरणी घाईघाईने छापेमारी करून १-२ जणांना अटक करायची आणि त्यांच्यावरील खटलाच चालू द्यायचा नाही, या प्रकाराचे अनेक जण बळी गेलेले आहेत. अन्वेषण यंत्रणांच्या अशा कारभारावर मल्होत्रा यांनी ताशेरे ओढले आहेत. ‘अन्वेषण यंत्रणांनी ठराविक वेळेत अन्वेषण पूर्ण न करणे, हे त्यांचा आरोपींविषयी पूर्वग्रह सिद्ध करणारे आहे’, असे न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे. एका प्रकरणात ‘न्यायालयाने एखाद्याला जामीन का दिला, त्याची कारणे स्पष्ट करावीत’, असे त्यांनी सांगितले होते. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या निकालांतून त्यांनी व्यक्त केलेले वेगवेगळे; मात्र परखड विचार त्यांच्या वेगळेपणाचा ठसा उमटवतात.

कर्तव्यपूर्तीचे समाधान

न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निरोप घेतांनाही ‘मी कर्तव्यपूर्ती / वचनपूर्ती केल्याच्या समाधानाने या न्यायालयाचा निरोप घेत आहे’, असे म्हटले आहे. आज-काल एक नवीन पद्धत आली आहे. अधिकारपदांवर वर्षानुवर्षे रहायचे, त्याच्या सुविधांचा उपभोग घ्यायचा आणि निवृत्तीनंतर तेथील यंत्रणांमधील त्रुटी दाखवून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा, ही सामाजिक कार्याची एक बेगडी पद्धत रूढ होऊ पहात आहे. यापूर्वी निवृत्त झालेल्या एका सरन्यायाधिशांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयात काही व्यक्तींच्या गटाने मला काम करू दिले नाही’, अशा प्रकारे हतबलता व्यक्त केली, तर एका न्यायमूर्तींनी ‘सर्वोच्च न्यायालयातील यंत्रणा धनदांडग्यांसाठी राबते’, असा आरोप निवृत्तीनंतर केला होता. अशा प्रकारे स्वतःच ताशेरे ओढल्याने ‘मी त्यातला नाही’, हे दाखवता येते. शिवाय निवृत्ती झालेली असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी हाताने काही करायचे नसते. बोलल्याने प्रसिद्धी मात्र भरपूर मिळते. ‘स्वतः अधिकारपदावर असतांना काय केले ?’, असे अजून तरी भारतात कुणी न्यायमूर्तींना विचारत नाही. २ पुरुष न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली हतबलता आणि एका महिला न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेले कार्यपूर्तीचे समाधान यांतील अंतर ठळकपणे जाणवते. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणी निग्रहपूर्वक आणि सद्सद्विवेक जागृत ठेवून कार्य करणार्‍या इंदू मल्होत्रा यांनी व्यक्त केलेली समाधानाची भावना त्यांची भरीव कारकीर्द अधोरेखित करते.

आपल्याला न्याययंत्रणेतील दोष दूर करण्यासाठी अजून भरपूर प्रयत्न करायचे आहेत; मात्र त्यासाठी केवळ शाब्दिक चिंता व्यक्त करून चालणार नाही. प्रत्येकाने आपले काम सचोटीने, न्यायबुद्धीने केले, तरच यंत्रणा सुधारण्याची प्रक्रिया नक्कीच गतीमान होईल, हेच यातून दिसून येते !