पणजी, १४ मार्च (वार्ता.) – सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील प्रभाग आरक्षण आणि फेररचना यांविषयीच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निवाडा देतांना ‘एका सरकारी अधिकार्याकडे राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे, ही लोकशाहीची थट्टा आहे’, असे सांगत निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांमध्ये कानउघाडणी केल्यानंतर राज्याचे कायदा सचिव चोखाराम गर्ग यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. गोवा सरकारने राज्याचे कायदा सचिव असलेले चोखा राम गर्ग यांना राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयुक्तांकडे अतिरिक्त कारभार आहे, त्यांनी तात्काळ त्यागपत्र द्यावे’, असे आदेशात पुढे म्हटले होते.
प्राप्त माहितीनुसार नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त नेमल्यानंतर मडगाव, म्हापसा, मुरगाव, सांगे आणि केपे या ५ नगरपालिकांच्या निवडणुकीची नवीन दिनांक निश्चित केली जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया नव्याने सिद्ध करण्यास प्रारंभ केला आहे. नवीन स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयुक्त लवकरच नेमणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचे दायित्व दिल्यास सांभाळेन ! – नारायण नावती, माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी
राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी माझ्या नावाची चर्चा आहे; मात्र माझ्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. राज्य निवडणूक आयुक्तपद मला दिल्यास ते स्वीकारण्यास मी सिद्ध आहे, असे मत माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलतांना व्यक्त केले.