ज्येष्ठ त्यांचे आयुष्य जगले असल्याने त्यांच्याऐवजी तरुणांना लस द्या !  

देहली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला

नवी देहली – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात आम्ही किती तरुणांना गमावले, याचा विचार करून आम्हाला दु:ख होत आहे. तुम्ही अशा लोकांचे आयुष्य वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात, ज्यांचे आयुष्य जगून झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिक देश चालवू शकत नाहीत. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देऊ नका, असे आम्ही म्हणत नाही; पण जर लसीची टंचाई असेल, तर किमान प्राध्यान्यक्रम सिद्ध करा. युवकांना प्राधान्य द्या, त्यांच्यावर देशाचे भवितव्य आहे, असा सल्ला देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. लसींची टंचाई, काळ्या बुरशीच्या रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यावरील औषधांची टंचाई यांविषयी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा सल्ला दिला.

Delhi High Court question’s Centre’s vaccination policy – The Hindu https://t.co/Jp7hapYAnx

— JudiciaryNews (@JudiciaryNews) June 2, 2021

न्यायालयाने पुढे म्हटले की,

१. लस आणि औषध यांविषयी कुठलीही अडचण आल्यावर अन्य देशांनी त्यांचा प्राधान्यक्रम पालटला आहे. इटलीविषयी आम्ही वाचले की, तेथे जेव्हा खाटा अल्प पडल्या, तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना रुग्णालयात भरती करून घेणे बंद केले.

२. आज आम्ही वाचले की, सरकारने अनाथ मुलांसाठी धोरण बनवले आहे. याची आवश्यकता का भासली ? एका मुलाला स्नेह आणि प्रेम अन्य कुणाकडून मिळणार नाही, जितका त्याच्या आई-वडिलांकडून मिळेल. त्यामुळे आधी त्यांना वाचवले पाहिजे.

जर केंद्र सरकारकडे लसच नव्हती, तर त्यांनी लसीकरणाची घोषणा का केली ?

न्यायालयाने म्हटले की, जर केंद्र सरकारकडे लस नव्हती, तर त्यांनी लसीकरण करण्याची घोषणा का केली ? जर तुमच्याकडे लस नसेल, तर किमान प्राधान्यक्रम निश्‍चित करा. कोरोनावरील लस ६० वर्षांवरील व्यक्तींना प्रथम देण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला ?, हेच आम्हाला कळत नाही.