अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार योगऋषी रामदेवबाबा त्यांची मते व्यक्त करू शकतात ! – देहली उच्च न्यायालय

अ‍ॅलोपॅथीवर टीका केल्याचे प्रकरण !

नव्या उपचारपद्धतीच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य करू नये, असा सल्ला !

नवी देहली – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार योगऋषी रामदेवबाबा त्यांची मते व्यक्त करू शकतात, असे सांगत देहली उच्च न्यायालयाने रामदेवबाबा यांना अ‍ॅलोपॅथीच्या विरोधात किंवा पतंजलिच्या ‘कोरोनिल’ किटच्या समर्थनार्थ बोलण्यापासून रोखण्यास नकार दिला आहे. ‘देहली मेडिकल असोसिएशन’कडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील भूमिका घेतली. १३ जुलैला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

१. रामदेवबाबा चुकीच्या पद्धतीने ‘कोरोनिल’ हे औषध कोरोनावरील उपचार असल्याचे भासवत आहेत. सध्याच्या उपचारांविषयी किंवा अ‍ॅलोपॅथीविषयी ते चुकीची माहिती पसरवत आहेत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने रामदेवबाबा यांना समन्स बजावत ‘पुढील सुनावणीपर्यंत नव्या उपचारपद्धतीविरोधात कोणतेही वक्तव्य करू नये’, असा सल्ला दिला आहे; मात्र तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध घालण्यास नकार दिला आहे.

२. न्यायाधीश या वेळी म्हणाले की, देहली मेडिकल असोसिएशनने खटला प्रविष्ट करण्याऐवजी जनहित याचिका प्रविष्ट करायला हवी होती. जर मला वाटले की, विज्ञान खोटे आहे, उद्या मला वाटेल होमिओपॅथी खोटी आहे, याचा अर्थ तुम्ही माझ्याविरोधात खटला प्रविष्ट करणार का ? हे केवळ जनमत आहे. मला वाटत नाही तुमचा अ‍ॅलोपॅथी व्यवसाय इतका नाजूक आहे.

न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा उपचारांसाठी वेळ द्या ! – ‘देहली मेडिकल असोसिएशन’ला न्यायालयाने फटकारले

देहली मेडिकल असोसिएशनची बाजू मांडणारे अधिवक्ता राजीव दत्ता म्हणाले की, रामदेवबाबांच्या वक्तव्यामुळे डॉक्टर दुखावले असून हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. त्यांचे लाखो समर्थक आणि अनुयायी आहेत.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, रामदेवबाबा यांचा अ‍ॅलोपॅथीवर विश्‍वास नाही. योग आणि आयुर्वेद यांमुळे सर्व काही बरे होते, असे त्यांना वाटते. ते कदाचित् योग्य किंवा अयोग्य असू शकतात. तुम्ही लोकांनी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा कोरोनावरील उपचार शोधण्यात वेळ घालवायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने असोसिएशनला फटकारले.

राजीव दत्ता यांनी या वेळी पतंजलिने ‘कोरोनिल’ कोरोनावरील उपचार असल्याचे भासवत २५ कोटी रुपयांची कमाई केली, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ‘कोरोनिलच्या खरेदीसाठी पतंजलिला उत्तरदायी धरायचे का ?’, अशी विचारणा केली.