तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक जैस्वाल यांच्या सहमतीनेच ‘फोन टॅपिंग’ केले !
गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा न्यायालयात युक्तीवाद
गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा न्यायालयात युक्तीवाद
ही स्थिती गोवा पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! असे उत्तर न्यायालयात द्यायला संबंधितांना लाजही कशी वाटली नाही ? असे पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था काय राखणार ?
हिंदूंच्या ५ महिला अशा प्रकारची मागणी करण्याचे धाडस दाखवतात, हे अभिमानास्पद आहे. भारतातील जन्महिंदूंनी यातून बोध घ्यावा !
शशी थरूर यांनी सुनंदा पुष्कर यांचा मानसिक छळ केला आणि त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.
तत्कालीन तहसीलदार राम लंके यांना शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिल्याचे प्रकरण
वर्षानुवर्षे महत्त्वाची सरकारी पदे रिक्त ठेवणे, हे राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद !
या प्रकरणी एका ९ वर्षांच्या मुलीने याचिका प्रविष्ट करून तिच्या वडिलांसमवेत शबरीमला मंदिरात जाण्याची मागणी केली होती.
पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी पूर्ववैमनस्यातून आरोपीला गोवल्याचे आरोपीच्या अधिवक्त्याने न्यायालयात म्हटले; मात्र त्याविषयी कोणतेही ठोस पुरावे त्यांना न्यायालयात सादर करता आले नाहीत.
हिंदु धर्माविषयीच्या याचिकांवरील निर्णयाच्या वेळी युरोपीय न्यायालयांतील निर्णयांचा संदर्भ घेतला जातो. ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे ठाऊक नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’