तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक जैस्वाल यांच्या सहमतीनेच ‘फोन टॅपिंग’ केले !

गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा न्यायालयात युक्तीवाद

(म्हणे) ‘डेसीबल मीटर’ नादुरुस्त झाल्याने पोलीस ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या ‘रेव्ह पार्ट्यां’वर कारवाई करू शकत नाही !’- गोवा पोलिसांनी न्यायालयात दिले उत्तर

ही स्थिती गोवा पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! असे उत्तर न्यायालयात द्यायला संबंधितांना लाजही कशी वाटली नाही ? असे पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था काय राखणार ?

ज्ञानवापी मशिदीमध्ये पूजा करण्याची अनुमती मिळावी ! – ५ महिलांकडून दिवाणी न्यायालयात याचिका

हिंदूंच्या ५ महिला अशा प्रकारची मागणी करण्याचे धाडस दाखवतात, हे अभिमानास्पद आहे. भारतातील जन्महिंदूंनी यातून बोध घ्यावा !

सुनंदा पुष्कर यांच्या हत्येच्या प्रकरणी त्यांचे पती आणि काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांची निर्दोष मुक्तता !

शशी थरूर यांनी सुनंदा पुष्कर यांचा मानसिक छळ केला आणि त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

‘पिंजर्‍यातील पोपटा’ला (सीबीआयला) जोखडातून मुक्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला आदेश

आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.

अमरावती येथील न्यायालयाने आमदार देवेंद्र भुयार यांना ३ मासांच्या कारावासासह ४५ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला !

तत्कालीन तहसीलदार राम लंके यांना शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिल्याचे प्रकरण

राजस्थान महिला आयोगाच्या रिक्त पदांच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस !

वर्षानुवर्षे महत्त्वाची सरकारी पदे रिक्त ठेवणे, हे राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद !

९ वर्षीय मुलीला वडिलांसमवेत शबरीमला मंदिरात जाण्यास केरळ उच्च न्यायालयाची अनुमती !

या प्रकरणी एका ९ वर्षांच्या मुलीने याचिका प्रविष्ट करून तिच्या वडिलांसमवेत शबरीमला मंदिरात जाण्याची मागणी केली होती.

अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करून तिची छेड काढणार्‍या युवकाला ४ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !

पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी पूर्ववैमनस्यातून आरोपीला गोवल्याचे आरोपीच्या अधिवक्त्याने न्यायालयात म्हटले; मात्र त्याविषयी कोणतेही ठोस पुरावे त्यांना न्यायालयात सादर करता आले नाहीत.

हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वाेच्च न्यायालय

हिंदु धर्माविषयीच्या याचिकांवरील निर्णयाच्या वेळी युरोपीय न्यायालयांतील निर्णयांचा संदर्भ घेतला जातो. ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे ठाऊक नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’