हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘२३ जून २०२० या दिवशीची पुरि (ओडिशा) येथील भगवान श्री जगन्नाथाची रथयात्रा काढण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुमती दिली हे चांगले झाले. या पूर्वी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला यात्रा रहित करण्याचा निर्णय चुकीचा होता. त्यामुळे त्यामध्ये पालट केला. अशा प्रकारे घाईत ‘ऑर्डर’ का ‘पास’ केली जाते ? एक दिवस ‘ऑर्डर’ ‘पास’ करायची आणि याचिका प्रविष्ट झाली की, त्यात पुन्हा पालट करायचा’, असा प्रकार न्यायव्यवस्थेसाठी योग्य नाही. सर्वाेच्च न्यायालयात जर असे प्रकार घडले, तर उच्च न्यायालयांमध्येही असे प्रकार चालतील. हे न्यायव्यवस्थेसाठी योग्य नाही. खरेतर राज्य आणि केंद्र शासन यांनी जगन्नाथ यात्रेविषयी काय व्यवस्था केली आहे ?, याची विचारणा न्यायालयाने करणे अपेक्षित होते. ही रथयात्रा थांबली, तर पुन्हा १२ वर्षे थांबवावी लागेल. यामुळे देशाची हानी होईल. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आम्ही केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ‘हिंदु धर्माला न मानणारे, हिंदु धर्माला विरोध करणारे लोक एकत्र येतात आणि हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी याचिका प्रविष्ट करतात.’ यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिवक्त्यांचे शुल्क लाखो रुपये असते. याचाच अर्थ असा होतो की, हिंदूंविरोधी याचिका करण्यासाठी कुठूनतरी अर्थपुरवठा होत आहे. याविषयी अन्वेषण व्हायला हवे. हिंदु धर्माविषयीच्या याचिकांवरील निर्णयाच्या वेळी युरोपीय न्यायालयांतील निर्णयांचा संदर्भ घेतला जातो. ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे ठाऊक नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’

(‘सनातन प्रभात’, २३.६.२०२०)