गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा न्यायालयात युक्तीवाद
मुंबई – तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आणि विद्यमान मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि तत्कालीन पोलीस महासंचालक जैस्वाल यांच्या अनुमतीनेच ‘फोन टॅपिंग’ केले, असा गौप्यस्फोट गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. ‘राज्य सरकारकडून मात्र मला बळीचा बकरा केले जात आहे’, असा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. राज्यातील अवैध ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी सायबर पोलिसांनी शासकीय गोपनीयता कायदा, माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, तसेच इंडियन टेलिग्राफ कायदा यांच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. याला रश्मी शुक्ला यांनी ‘रिट’ याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी २० ऑगस्ट या दिवशी झाली. शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीवरून या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे.
मी ‘लाय डिटेक्टर’ चाचणीस सामोरे जाण्यास सिद्ध आहे, सीताराम कुंटे यांनीही त्याला सामोरे जावे ! – रश्मी शुक्ला, माजी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभाग
न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीमध्ये शुक्ला यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा अहवाल २५ ऑगस्ट २०२० या दिवशी मी पोलीस महासंचालकांकडे दिला होता. तोपर्यंत त्याविषयी कोणत्याही खळबळ नव्हती; मात्र त्यानंतर महत्त्वाच्या नसलेल्या नागरी संरक्षणदल प्रमुख पदावर माझे स्थानांतर करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीवर माझा अहवाल झळकवला. त्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा अहवाल मागवला. त्या वेळी कारण नसतांना सीताराम कुंटे यांनी माझ्यावर ठपका ठेवला. मी केवळ माझे कर्तव्य पार पाडले असतांना २६ मार्च या दिवशी माझ्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. सीताराम कुंटे हे सर्व दोष माझ्यावर टाकून स्वत:ला निर्दोष ठरवू पहात आहेत. ‘फोन टॅपिंग’विषयी मी चुकीची स्वीकृती दिली, असे अहवालामध्ये त्यांनी खोटे लिहिले आहे. मी माझे कर्तव्य पार पाडले असल्याने चुकीच्या स्वीकृतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणी मी ‘लाय डिटेक्टर’ चाचणीस सामोरे जाण्यास सिद्ध असून सीताराम कुंटे यांनीही त्याला सामोरे जावे.