‘न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका शिक्षिकेला कर्तव्यावर रूजू करून न घेणे आणि वेतनापासून वंचित ठेवणे हे कृत्य हेतूपुरस्सर करणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांविरुद्ध अवमान कारवाई योग्यच आहे’, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने नोंदवले आहे