कोल्हापूर खंडपिठाच्या निर्मितीसाठी कोल्हापूर, सांगलीसह ६ जिल्ह्यांतील अधिवक्त्यांची कोल्हापूर येथे परिषद झाली. यानंतर कृती समितीच्या समन्वयकांशी संवाद
साधतांना मुख्यमंत्र्यांनी असे आश्वासन दिले.
प्रकरण इतके गंभीर असूनही प्रशासनाकडून दोषींवर कारवाई करण्यास दिरंगाई का केला जात आहे ?
कुंकू आणि टिकली हा भारताचा ‘सांस्कृतिक वारसा’; पण बुरखा, हिजाब यांच्या कट्टरतावादामुळे देशाला असलेला धोका जाणा !
आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अधिवक्ता पुनाळेकर यांची अन्यायकारक अटक, साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये तफावत, न्यायालयात साक्ष देतांना दाभोलकर कुटुंबाची पलायनवादी भूमिका, तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात साक्षीदारांना मारहाण आणि दाभोलकर कुटुंबाची विकृत विचारसरणी, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
नक्षलवाद्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट होणे दुर्दैवी !
मध्‍यप्रदेशातील बुरहानपूर जिल्‍ह्यातील काही प्रमुख ऐतिहासिक वास्‍तूंच्‍या मालकीवर दावा करणारा मध्‍यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा आदेश मध्‍यप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
हिंदूंनो, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी असे गंभीर विधान करणे यातून वक्फ बोर्डाच्या रूपाने चालू असलेल्या ‘लँड जिहाद’च्या भयावहतेची कल्पना करा ! तुमच्या स्थानिक खासदारांना गाठून वक्फ कायदा रहित करण्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यास सांगा !
वर्ष २००४ मध्ये आलेल्‍या सुनामीमुळे विस्‍थापित झालेले लोक ‘ईस्‍ट कोड रोड’वर असलेल्या मंदिराच्‍या भूमीवर अतिक्रमण करून तेथे रहात आहेत. ‘या रहिवाशांना एकतर स्‍थलांतरित करण्यासाठी जवळच्‍या परिसरात जागा बघा किंवा अतिक्रमण करणार्‍यांना मंदिराची भूमी भाड्याने द्या.
भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय असल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.
जवळपास ३ सहस्र महिलांवर लैंगिक अत्‍याचार केल्‍यावरून अटकेत असलेले हासनचे माजी खासदार प्रज्‍वल रेवण्‍णा यांच्या प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे.