|
मुंबई – श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानात भ्रष्टाचार करणार्‍यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गुन्हे नोंद केले नाहीत; म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार पहाणार्‍या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांना अवमानाची साधी नोटीस पाठवली आहे. तसेच धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले आहेत. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी या वेळी कामकाज पाहिले. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले निर्देश न पाळल्याने हिंदु जनजागृती समितीनेही अवमान याचिका प्रविष्ट केली होती.
Case of corruption at Shri Tuljabhavani Temple – Contempt petition filed by @HinduJagrutiOrg
Bombay HC reprimands for failure to act as per court order
Officials backing the temple’s corrupt individuals ordered to appear in court#ReclaimTemples #SaveHinduTemples pic.twitter.com/9pxc2mL1eD
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 6, 2024
१. वर्ष १९९१ ते २००९ या काळात श्री तुळजापूर मंदिर संस्थानाच्या दानपेटीच्या लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वर्ष २०११ मध्ये या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली; मात्र यात प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे ५ वर्षे झाली, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती. भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय असल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.
२. गेली अनेक वर्षे ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर ९ मे २०२४ या दिवशी औरंगाबाद खंडपिठाने भ्रष्टाचारात दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्‍वस्त, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले.
३. ‘भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत; म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचे अन्वेषण बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय औरंगाबाद खंडपिठाने रद्दबातल ठरवला.
४. या प्रकरणाचे अन्वेषण गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही दिले होते; मात्र या आदेशाचे पालन राज्य सरकारने केलेच नाही.
५. या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग), पोलीस महासंचालक, धाराशिवचे जिल्हा पोलीस प्रमुख, तसेच जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करत अवमान याचिका प्रविष्ट केली.
६. या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्ट या दिवशी झाली. सुनावणीच्या वेळी (पू.) अधिवक्ता कुलकर्णी आणि अधिवक्ता भडगावकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, मंत्रालयात बसलेले अधिकारी हे भ्रष्टाचारी लोकांच्या पाठीशी भक्कमपणे असल्याने माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत आहेत. यासाठी या सर्वांना शिक्षा झालीच पाहिजे !
७. यावर न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांच्या पिठाने महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांना साधी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली; मात्र जिल्हाधिकारी धाराशिव आणि जिल्हा पोलीस प्रमुख धाराशिव यांना २ सप्टेंबरला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित रहा, असा आदेश केला.
८. या वेळी उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत असतांना स्पष्ट शब्दांत आदेशित केले की, केवळ अवमान याचिका उच्च न्यायालयात चालू आहे, या कारणांनी गुन्हे नोंदवण्याचे काम थांबवण्याची आवश्यकता नाही !
९. खरेतर श्री तुळजापूर मंदिर हा कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. येथे भाविक श्रद्धेने धन अर्पण करतात; मात्र मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो; म्हणून शासन मंदिरांचे सरकारीकरण करून ते स्वत:च्या कह्यात घेते. ‘आम्ही चांगला कारभार करू’, असा त्यामागे सरकारचा दावा असतो; पण सरकारच्या कह्यातील श्री तुळजापूर मंदिरामध्ये भ्रष्टाचार होऊन ३० वर्षे झाली, तरी सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठीशी घालत आहे; म्हणून आम्ही ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या वतीने ही अवमान याचिका प्रविष्ट केली’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी या वेळी सांगितले.
श्री तुळजापूर मंदिरातील घोटाळ्याच्या प्रकरणातील न्यायालयीन लढ्यात पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांचे योगदान ! हिंदु जनजागृती समितीने श्री तुळजापूर मंदिरातील घोटाळ्याच्या प्रकरणाविषयी पाठपुरावा केला, तसेच अनेक ठिकाणी आंदोलने केली, निवेदने दिली, भक्तांमध्ये जागृती केली. एवढेच नव्हे, तर वर्ष २०११ मध्ये समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडंपिठात पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत या याचिकेच्या अनेक सुनावण्या झाल्या. प्रत्येक वेळी पू. (अधिवक्ता) कुलकर्णी यांनी हा विषय लावून धरला. ‘या प्रकरणातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा चालूच ठेवणार आहोत’, असा निर्धार पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे. |
लिंगायत समाज हा हिंदूच ! – डॉ. अजित गोपछडे, राज्यसभा खासदार
अदानी समूहाविरोधातील आंदोलन तीव्र करण्याचा ‘धारावी बचाव आंदोलना’चा निर्णय !
ज्ञानेश महाराव यांच्या चित्रास जोडे मारा आंदोलन !
(म्हणे) ‘हनुमान चालीसाचा आवाज न्यून करावा’
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे !
शरद पवार यांच्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राला जातीयवादाचा कर्करोग झाला आहे ! – पडळकर