Ajmer Sex Scandal Verdict : ६ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंड

अजमेर (राजस्थान) येथील वर्ष १९९२ मधील लैंगिक शोषणाचे प्रकरण : इतक्या गंभीर प्रकरणांचा ३२ वर्षांनंतर निकाल लागणे, हा न्याय नव्हे, तर अन्यायच !

केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदे करणे हे निंदनीय !

अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदा करणे, हे अधिक प्रमाणात होत आहे. उदा. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या बंगाल, तेलंगाणा आणि इतर राज्ये..

Allahabad High Court : अविवाहित मुलीला पोसण्याचे दायित्व वडिलांचे ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

नोकरी किंवा अन्य मालमत्ता यांद्वारे स्वत:चे पोट भरू न शकणार्‍या अविवाहित मुलीला पोसण्याचे दायित्व वडिलांचेच असते.

RG Kar Hospital Murder Case : स्वत:ला वाचवता न येणारे पोलीस डॉक्टरांना कसे वाचणार ?

कोलकाता उच्च न्यायालयाने फटकारणे, हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारला लज्जास्पद ! त्यांनी या घटनेचे दायित्व स्वीकारून पदाचे त्यागपत्रच द्यायला हवे !

Raghunath Temple Court Order : श्रीनगरमधील श्री रघुनाथ मंदिराच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन उपायुक्तांनी पहावे ! –  जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती एम्.ए. चौधरी यांच्या खंडपिठासमोर श्री रघुनाथ मंदिराच्या मालमत्तेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’वर प्रहार करणारे पंजाब आणि हरियाणा अन् केरळ या उच्च न्यायालयांचे निवाडे !

विवाहाला सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक महत्त्व आहे. केवळ पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याला संस्कृती किंवा सुधारणा म्हणत नाहीत. अशा पद्धतीने एकत्र रहाणे, हे भारतीय संस्कृतीच्या विपरित अन् अनधिकृत आहे.’ अशा रितीने स्पष्टीकरण देऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली.

वर्ण म्हणजे जाती नव्हेत ! – Justice Krishna S. Dixit

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण एस्. दीक्षित यांची स्पष्टोक्ती !

‘सेव्ह आय.एन्.एस्. विक्रांत’ या मोहिमेतून गोळा केलेल्या पैशांचे काय झाले ? – सत्र न्यायालयाचा प्रश्न

आर्थिक गुन्हे शाखेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

संतश्री पू. आसारामजी बापू यांना राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून ७ दिवसांसाठी पॅरोल संमत

प्रकृतीच्या कारणावरून न्यायालयाने हा पॅरोल दिला आहे. महाराष्ट्रातील माधवबाग येथे उपचारासाठी जाण्याची न्यायालयाने अनुमती दिली आहे.

Kolkata Paternity Leave Case : पुरुषांनाही मिळावी २ वर्षांची बाल संगोपन रजा ! – कोलकाता उच्‍च न्‍यायालय

राज्‍य सरकारने समानता आणि लिंगभेद लक्षात घेऊन ३ महिन्‍यांत यावर निर्णय घ्‍यावा, असे न्‍यायमूर्ती सिन्‍हा यांनी सांगितले.