चेन्नई – वर्ष २००४ मध्ये आलेल्या सुनामीमुळे विस्थापित झालेले लोक ‘ईस्ट कोड रोड’वर असलेल्या मंदिराच्या भूमीवर अतिक्रमण करून तेथे रहात आहेत. ‘या रहिवाशांना एकतर स्थलांतरित करण्यासाठी जवळच्या परिसरात जागा बघा किंवा अतिक्रमण करणार्यांना मंदिराची भूमी भाड्याने द्या’, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. कृष्णकुमार आणि न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांच्या खंडपिठाने राज्याच्या धर्मादाय विभागाला दिला आहे.
१. वर्ष २०२२ मध्ये धर्मादाय विभागाने बळकावलेली मंदिराची भूमी परत करण्याची सूचना अतिक्रमणकर्त्यांना दिली होती.
२. त्यानंतर अतिक्रमण करणार्यांनी धर्मादाय विभागाच्या आयुक्तांच्या सूचनांना न जुमानता तेथून न हालण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
३. संदीरन् आणि इतर ३६ जण यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने म्हटले, ‘जर याचिकाकर्ते मंदिराची भूमी रिकामी करण्यास सिद्ध असतील, तर त्यांना आवश्यक वेळ दिला जाईल किंवा याचिकाकर्त्यांनी मंदिराच्या भूमीवर रहाण्यासाठी भाडे दिले तर धर्मादाय विभागाने त्यांना भाडेकरू म्हणून राहू देऊ शकतात का, याचा विचार करू शकतो.’