डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांविषयी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी केलेले विश्लेषण

‘पूर्वी काश्मीरमधील इस्लामी आतंकवाद आणि पंजाबातील खलिस्तानी आतंकवाद एवढेच भारतियांना ठाऊक होते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांकडून ‘भगवा आतंकवाद’ असा नवीन शोध लावला गेला. त्यानंतर या राजकारण्यांनी एका विशिष्ट पंथाचे लांगूलचालन करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यातून हिंदु धर्म आणि हिंदु यांची कशी गळचेपी करण्यात आली, ते आपण पहात आलो. वर्ष २०१३ मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली. या प्रकरणात आरोपी केलेल्या अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची पुण्याच्या विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाने नुकतीच निर्दाेष मुक्तता केली अन् शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना जन्मठेप सुनावली. या पार्श्वभूमीवर ‘आकार डीजी ९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ते वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या लेखात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्याशी झालेला संवाद येथेदेत आहोत.

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अधिवक्ता पुनाळेकर यांची अन्यायकारक अटक, साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये तफावत, न्यायालयात साक्ष देतांना दाभोलकर कुटुंबाची पलायनवादी भूमिका, तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात साक्षीदारांना मारहाण आणि दाभोलकर कुटुंबाची विकृत विचारसरणी, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/821095.html

११. खोटे पुरावे दाखवून विक्रम भावे यांना अटक

अ. ‘सीबीआय’ची विविध पथके पुरावे सिद्ध करण्याचे काम करत होत्या. त्यांना विक्रम भावे यांना पकडायचेच होते. त्यात अंनिसचे मिलिंद देशमुख आणि अन्य अधिकार्‍यांचा हात होता. ‘२० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी दाभोलकरांची हत्या झाली होती. तो १२ आणि १७ या तारखांना पुण्यात होता, असे म्हटले गेले. कळसकरच्या तथाकथित निवेदनावर पोलीस अधिकार्‍याची स्वाक्षरी आहे; पण न्यायालयाची स्वाक्षरी नाही. मुंबईत आल्यावर कळसकर याने न्यायालयासमोर सांगितले की, त्याने असे काहीही सांगितलेले नाही.

आ. त्या तथाकथित निवेदनात विक्रमने जूनमध्ये कळसकरला जागा दाखवल्याचे म्हटले आहे. ‘आतंकवादविरोधी पथका’ने पंधराशे ते २ सहस्र हिंदुत्वनिष्ठांचे ‘संपर्कांचे विवरण’ (सी.डी.आर्.) मिळवले होते. त्यात विक्रम पुणे येथे जून, जुलै नाही, तर ऑगस्टमध्ये होता. कळसकरच्या निवेदनात ‘त्याने आम्हाला जूनमध्ये जागा दाखवली’, असे वाक्य घुसडण्यात आले होते. निवेदन करतांना सीबीआयचे अधिकारी सुभाष सिंग यांच्या लक्षात आले की, यात त्रुटी आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्याकडे ‘सी.डी.आर्.’च नाही, ज्याचा उल्लेख आरोपपत्रात केला आहे. त्यामुळे ही अभूतपूर्व घटना आहे. आरोपपत्रात ‘सी.डी.आर्.’ असल्याचे सांगतात; पण ऐनवेळी तो असल्याचे नाकारतात.

इ. किंबहुना सांताक्रूझ येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा गोळ्या जुळल्याचा  अहवाल द्यायलाही ते सिद्ध नव्हते. आम्ही सांगितल्यावर त्याला न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्यता दिली. त्या पुराव्यावर न्यायालयाने काहीही टीकाटिपणी केली नाही. एकंदर ‘येथे विक्रम तुम्ही जूनमध्ये गेला होता किंवा ऑगस्टमध्ये गेला होता’, अशा प्रकारचे कृत्य केले आहे.

ई. आम्ही वारंवार ‘सीबीआय’च्या संपर्कात होतो. ते आमच्या कार्यालयात येत होते. आमच्याशी ‘चहा, कॉफी’ पीत चर्चा करत होते. न्यायालयात मी बसायचो आणि ते माझ्या मागे उभे रहायचे. अशा स्थितीत मी या खटल्यातील अधिवक्ता असतांना त्यांनी आणखी एक प्रकार केला. त्यांनी विक्रमला बोलावले आणि त्याला त्याचे छायाचित्र मागितले. त्याने ते दिले. त्याचा त्यांनी पंचनामा केला. कळसकर त्यांच्या कोठडीत तेथेच होता; पण त्याला समोर आणले नाही. विक्रमला घरी जाऊ दिले. त्यानंतर ‘हाच तो माणूस’ हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी विक्रमच्या छायाचित्रावर कळसकरच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या. या छायाचित्रामागील लिखाण कळसकरचे नाही. स्वाक्षरीही त्याची आहे कि नाही, हेही कुणाला माहिती नाही. येथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, कळसकरने जर विक्रमचे नाव घेतले होते, तर त्याला त्याच दिवशी अटक का नाही केली ? त्यासाठी साडेसात मास का जाऊ दिले ? कदाचित त्यानंतर ‘सीबीआय’चे अधिकारी त्यांच्या रकमा वाढवत गेले. कुणी मिळत नाही, तर विक्रमलाच पकडूया, हे त्यामागचे कारण असावे. अन्यथा हे दुसर्‍या कुठे घडले असते, तर संबंधित अधिकार्‍याची नोकरी गेली असती आणि त्याला अटक झाली असती.

उ. आपल्याला आठवत असेल की, सतिश शेट्टी प्रकरणात पोलीस अधिकारी आंधळकर यांना अटक झाली होती. या सतिश शेट्टीचे नाव दाभोलकर कुटुंब वारंवार घ्यायचे. आंधळकरला अटक झाली, तशी सुभाष सिंग यांनाही अटक करण्याची मागणी त्यांनी का केली नाही ? याचे कारण सुभाष सिंग त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागत होते.

१२. दाभोलकर कुटुंबियांच्या सूचनेनुसार ‘सीबीआय’चे अन्वेषण

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश होता की, सुभाष सिंह यांनी अन्वेषण करतांना त्यांच्या सगळ्या सूचनाही विचारात घ्याव्यात. त्यानंतर दाभोलकर कुटुंबियांनी त्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या, हे न्यायालयात मान्य केले आहे. आज ते म्हणत आहेत की, या खटल्यात राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे. विक्रमची अटक दाभोलकर कुटुंबाच्या सांगण्यानुसार झाली आणि माझी अटकही त्यांच्याच सांगण्यानुसार झाली. या दोघांवर आरोपही त्यांच्या सांगण्यानुसार ठेवण्यात आले आणि ते म्हणत आहेत की, खटला अयशस्वी झाला. न्यायालयात मुक्ता दाभोलकर साक्ष देण्यास सिद्ध नाही. हमीद न्यायालयात सर्वच उत्तरे नाकारणार. मग ते म्हणणार, ‘यात हस्तक्षेप झाला आहे. हिंदुत्वनिष्ठ सरकारचा हात आहे.’ हा सर्व प्रकार अतर्क्य वाटतो. त्यामुळे आपण कुठे चाललो आहोत, याविषयी महाराष्ट्राने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.

१३. सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या निरपराध तरुणांना सोडवण्यास वचनबद्ध !

सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हे दोघेही तरुण निर्दाेष आहेत. या प्रकरणाचे अन्वेषण प्रथमपासूनच भरकटत गेले. उच्च न्यायालयाने दाभोलकर कुटुंबियांना उत्तम संधी दिली होती, म्हणजे ते अन्वेषणाचा भाग होते. ते एकेकाचे नावे घेत गेले आणि सर्वच नावे अयशस्वी होत गेली. कळसकरला पकडले, तेव्हा तो मुंबईला त्याच्या नातेवाईकांकडे आला होता. वैभव राऊत ज्याच्याकडे शस्त्रसाठा सापडल्याचा आरोप आहे, त्याच्याशी त्याचा संबंध नव्हता. त्या प्रकरणात मी अधिवक्ता आहे. तो छत्रपती संभाजीनगरचा आहे. त्यामुळे तेथीलच एका तरुणाला घेऊन जोडी जमवून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. अन्वेषण यंत्रणांनी या दोघांचा संबंध जोडला आणि पुढचे सिद्धांत बनवत गेले. माझ्या माहितीनुसार या दोघांचा सनातनशी कधीही संबंध नव्हता. या तरुणांना पूर्णपणे गोवलेले आहे. या तरुणांच्या विरुद्ध न्यायालयानेही कुठे म्हटलेले नाही की, त्यांचा ‘सनातन संस्थेशी संबंध आहे किंवा त्यांचे वैर आहे.’ या तरुणांना गुंतवलेले आहे. त्यामुळे त्यांना वाचवले पाहिजे.

मी सनातनचा पदाधिकारी नाही. त्यांचे विश्वस्त कोण आहे, हेही मला ठाऊक नाही. माझे स्वामी शंकराचार्यांसमवेत छायाचित्र आहे, माझे मालेगाव स्फोट प्रकरणातील संशयित, हिंदु राष्ट्र सेनेचे धनंजय देसाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, अभिनव भारत संघटना अशा विविध पक्ष आणि संघटना यांच्या लोकांची बाजू मी न्यायालयात मांडली आहे. एवढाच माझा सनातन संस्थेशीही संबंध आहे. एक अधिवक्ता म्हणून त्या वेळी माझ्याकडे कळसकरचे प्रकरण आले होते. या दोघांना संपूर्ण शक्तीनिशी सोडवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. या दोघांची निश्चितपणे सुटका होईल. पुरावा नाहीच आणि हे बनावट प्रकरण आहे. त्यामुळे यात काय घोटाळा झाला आहे, हे न्यायालयासमोर निश्चितपणे मांडणार आहोत. यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंतही जाण्यास सिद्ध आहे. त्यांनीच बोलत रहावे आणि आम्ही केवळ बचावात्मक रहावे, हे होणार नाही. आम्ही आमची बाजू मांडू. ज्यांनी मृतावरच्या टाळूवरील लोणी खाल्लेले आहे, अशा लोकांनाही आम्ही उघड करण्याचे कार्य चालू ठेवणार आहोत.’

– अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद

(साभार : ‘आकार डीजी ९’, यू ट्यूब वाहिनी)

(समाप्त)