आर्थिक गुन्हे शाखेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई – भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ‘सेव्ह आय.एन्.एस्. विक्रांत’ या मोहिमेंतर्गत गोळा केलेले पैसे राजभवनात जमा केल्याची कोणतीही कागदपत्रे तपास अधिकार्यांनी सादर केलेली नाहीत. परिणामतः या पैशांचे पुढे काय झाले ? याची कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. याशिवाय ही मोहीम महाराष्ट्रातील इतर भागांतही चालवण्यात आली होती; मात्र तेथील साक्षीदारांची साक्ष घेण्याची तसदी तपास अधिकार्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण लगेच निकाली काढता येणार नाही. या प्रकरणी आणखी तपास करण्याची आवश्यकता आहे, असे सत्र न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला उद्देशून म्हटले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण निकाली काढण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती; मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. या वेळी तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तपास अधिकार्यांना दिले.
काय आहे प्रकरण ?वर्ष १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या या विमानवाहू युद्धनौकेचा वर्ष १९९७ मध्ये ऑनलाईन लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारद्वारे घेण्यात आला होता. तेव्हा किरीट सोमय्या यांनी ‘सेव्ह आय.एन्.एस्. विक्रांत’ ही मोहीम चालवून ५७ कोटी रुपये गोळा केले; मात्र हे पैसे कधी राजभवनात जमा झालेच नाहीत, अशी तक्रार एका माजी सैनिकाने प्रविष्ट केली होती. |