श्रीनगर – जम्मू, काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने श्रीनगर शहरातील बरझल्ला भागातील श्री रघुनाथ मंदिराला ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची मालमत्ता पुनर्संचयित करतांना १६० कनाल (२० एकर) (८ कनाल, म्हणजे १ एकर) भूमीचा सर्व संशयास्पद हस्तांतरण करार आणि महसूल नोंदी रहित केल्या. एका ऐतिहासिक निकालात उच्च न्यायालयाने बगत-ए-बरझुल्ला (बुलबुल बाग) येथील मंदिराच्या अनुमाने १४० कनाल (१७.५ एकर) भूमीचे तात्काळ संपादन करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. ही भूमी ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा ‘जम्मू आणि काश्मीर बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष मियां कयूम यांनी अवैधरित्या बळकावली होती. न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती एम्.ए. चौधरी यांच्या खंडपिठासमोर श्री रघुनाथ मंदिराच्या मालमत्तेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली.
१. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीतील मंदिराची मालमत्ता केवळ मंदिराच्या नावावर राहील आणि त्याची नोंद महसूल अभिलेखात केली जाईल.
२. या मालमत्तेतून मिळणारा आर्थिक लाभ केवळ मंदिराच्या देखभालीसाठी आणि इतर धार्मिक कारणांसाठी वापरला जाईल.
३. मंदिराच्या मालमत्तेतून मिळालेले सर्व पैसे आणि नफा यांचा योग्य हिशोब ठेवला जावा, यासाठी मंदिराच्या नावाने एक बँक खाते उघडले जाईल. या खात्याचे दायित्व उपायुक्तांचे असेल.
४. उच्च न्यायालयाने श्रीनगर शहरातील बारबर शाह भागातील बाबा धरम दास यांच्या आणखी एका मंदिराची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांना दिले. या मंदिराच्या मालमत्तेत श्रीनगर आणि बडगाम येथील ३०० कनाल (३७.५ एकर) भूमी समाविष्ट आहे. सध्या ही भूमी जहूर वटाली याच्या नियंत्रणात आहे. वटाली सध्या आतंकवाद्यांना निधी पुरवल्याच्या प्रकरणात कारागृहात आहे.