केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदे करणे हे निंदनीय !

अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदा करणे, हे अधिक प्रमाणात होत आहे. उदा. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या बंगाल, तेलंगाणा आणि इतर राज्ये यांत ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया (एन्.आर्.सी.)’ या विरोधातील कायदे विधानसभेत संमत करण्यात आले आहेत, तसेच इतर काही राज्यांनी संसदेने पारित केलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता (बी.एन्.एस्.)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन्.एस्.एस्.)’ या कायद्यांना विरोध करण्याविषयीची प्रक्रिया चालू केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणारी राष्ट्रीय पंचायत असलेली संसद कायदा संमत करते, तेव्हा संसदेने संमत केलेल्या या कायद्याला विरोध करणारा कायदा राज्य सरकार संमत कसे करू शकते ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ‘एखादा राजकीय पक्ष संसदेत विधेयक येण्यापासून रोखू शकत नाही, तेव्हा तो पक्ष स्वतःची सत्ता असलेल्या राज्यात त्या विधेयकाला विरोध करतो’, ही गोष्ट खरोखर विचित्र वाटते. राज्यघटना आणि तिच्या आधारे केलेले कायदे यांमध्ये अशा प्रकारचे पालट करण्यास अनुमती देत नाही.

१. संसदेने पारित केलेला कायदा हा राज्याने पारित केलेल्या कायद्यापेक्षा वरचढ !

न्यायशास्त्रानुसार राज्यांनी त्यांच्यासाठी नियोजित विषय आणि त्या काळातील सूचीनुसार असलेले विषय यांच्याविषयीच्या कायद्याची कार्यवाही केली पाहिजे. जेव्हा वाद निर्माण होतो, तेव्हा चालू सूचीमध्ये असलेल्या कायद्याविषयी कोणते प्रावधान (तरतूद) इतर प्रावधानांपेक्षा अधिक प्रभावी असेल. त्याचे उत्तर संसदेने पारित केलेला कायदा हा राज्याने पारित केलेल्या कायद्यापेक्षा वरचढ असतो, असा प्रस्थापित कायदा आहे. कायद्यानुसार राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांनी राज्यघटनेशी समान नसलेल्या कायद्याची कार्यवाही करू नये.

२. संसदेने स्वतःच अर्ज करून संबंधित राज्यांवर कारवाई करायला हवी !

दुसर्‍या शब्दात सांगायचे झाले, तर राज्य सरकारने संसदेने पारित केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन किंवा अपमान करणार्‍या कायद्यांची कार्यवाही करणे, हे अपरिहार्यपणे (इपको फेक्टो) रद्दबातल (रहित) होते. कायदेविषयक या कृतीची संसदेने ‘स्युमोटो’द्वारे (स्वतःच याचिका करणे) नोंद घेऊन त्या राज्याच्या अधिकार्‍यांवर संसदेचा अवमान केल्याविषयी कारवाई करून त्यांना दंडित करू शकते. उच्च न्यायालय किंवा सर्वाेच्च न्यायालय कुणी व्यक्ती अथवा संस्था यांनी केलेला अर्ज किंवा ‘स्युमोटो’ याचिकेद्वारे याची नोंद घेऊन ‘राज्य सरकारने संमत केलेला कायदा नियमबाह्य आणि राज्यघटनेच्या विरोधात आहे’, असे ठरवून संबंधित अधिकारी व्यक्तींवर कारवाई करू शकते. यामध्ये काहीही संदिग्धता नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे बेलगाम वागणार्‍या राज्यातील शासनकर्त्यांना योग्य धडा शिकवण्यासाठी संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात ते ज्या उत्साहाने कृती करत आहेत, त्यांना संसदेने तोच उत्साह आणि बांधीलकी ठेवून प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे.

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.