RG Kar Hospital Murder Case : स्वत:ला वाचवता न येणारे पोलीस डॉक्टरांना कसे वाचणार ?

  • कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकार आणि पोलीस यांना फटकारले !

  • कोलकाता येथील रुग्णालयातील तोडफोडीचे प्रकरण

कोलकाता (बंगाल) – रुग्णालयाची तोडफोड करण्यासाठी ७ सहस्र लोकांचा जमाव आला होता. पोलीस काय करत होते ? पोलिसांना स्वत:ला वाचवता येत नाही. तुम्ही डॉक्टरांना कसे वाचवाल ?, असा प्रश्‍न कोलकाता उच्च न्यायालयाने येथील आर्.जी. कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयावर १४ ऑगस्टच्या रात्री झालेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणी राज्य सरकार अन् पोलीस यांना विचारला.

१. बंगाल सरकारची बाजू मांडणार्‍या अधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना सांगितले की, हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. या हिंसाचारात १५ पोलीस घायाळ झाले. पोलीस उपायुक्त घायाळ झाले. पोलिसांच्या वाहनांचीही तोडफोड करण्यात आली.

२. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा वेळी कलम १४४ (जमावबंदी) लागू करता आली असती. तसे केले असते, तर ७ सहस्र लोक एकाच वेळी जमू शकले नसते. हे राज्य सरकारचे  अपयश आहे. गुंड तिसर्‍या मजल्यावरील घटनास्थळी (येथे प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या झाली) जाणार होते. घटनास्थळ दुसर्‍या मजल्यावर असल्याचे त्यांना वाटले. त्यामुळे ते वाचले. राज्याची यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली. रुग्णालयातील घटनास्थळाचे संरक्षण करणे पोलीस आणि प्रशासन यांना जमले नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही रुग्णालय बंद करू. आम्ही सर्वांना स्थानांतरित करू. तेथे किती रुग्ण आहेत ?

३. यावर सरकारच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, घडलेल्या प्रकाराशी पोलिसांचा काहीही संबंध नाही. रुग्णालयातील घटनास्थळ सुरक्षित आहे.

४. न्यायालयाने म्हटले की, ठीक आहे, आम्ही तुमच्याशी सहमत आहोत. शहराचे नागरिक असल्याने तुम्हालाही काळजी वाटायला हवी. मला वाईट वाटते. तुम्हालाही दु:ख झाले पाहिजे. ही तोडफोड थांबवता आली असती का ?, हा प्रश्‍न आहे. हे कुणी केले ?, हा नंतरचा भाग आहे. सूत्र असे आहे की, १४ ऑगस्टला घडलेल्या गोष्टीची पुनरावृत्ती झाली तर ? पोलीस घायाळ झाले आणि जमावाला रोखू शकले नाहीत, तर कायदा अन् सुव्यवस्था बिघडेल. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा देण्यात यावी.

संपादकीय भूमिका

कोलकाता उच्च न्यायालयाने फटकारणे, हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारला लज्जास्पद ! त्यांनी या घटनेचे दायित्व स्वीकारून पदाचे त्यागपत्रच द्यायला हवे !