निधर्मी शिक्षण पद्धतीमुळे हिंदुबहुल देशात ‘जय श्रीराम’ला शिक्षकांकडून विरोध केला जातो, तर त्याच वर्गातील ‘हिजाब’ घातलेल्या मुसलमान विद्यार्थिनींना मोकळीक दिली जाते ! अशा शिक्षकावर शाळा प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे !
महिला ही एक शक्ती आहे. महिलांची निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. केवळ ऐकून नव्हे, तर कृतीत आणणे आवश्यक आहे. त्याकरता डब्ल्यू-२० चे आयोजन केले आहे.
पालकांना असा निर्णय घ्यावा लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! प्रशासनाला केवळ आंदोलनाचीच भाषा समजते का ?
राज्यात अनेक डी.एड्. आणि बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगार असतांना प्राथमिक शाळांमधून सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, तसेच नवीन शिक्षक भरती होईपर्यंत या बेरोजगार युवकांना संधी मिळावी.
शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने ग्रामस्थांसह पालक आक्रमक झाले होते. अनेक ठिकाणी तर ‘आम्ही शाळा बंद करू’, अशी चेतावणी देण्यात आली होती.
मुंबई विद्यापिठाच्या विविध विभागांतील १३६ शिक्षकांची पदे भरण्यास शासनाकडून संमती मिळाली आहे. पदभरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असे मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.
निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीवेतन असतांना २० सहस्र रुपये मानधन देऊन नेमण्यामागील उद्देश काय ? डी.एड्. झालेले बेरोजगार असतांना हा निर्णय का घेतला ?
प्राथमिक विभागासाठी १२३, तर माध्‍यमिक विभागासाठी ६० शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. ही नेमणूक तासिका तत्त्वावर केली जाणार आहे. एका तासिकेचे शुल्‍क १२५ रुपये इतके आहे. दिवसाला ६ तासिका याप्रमाणे दिवसाला ७५० रुपये याप्रमाणे ही नेमणूक केली जाणार आहे…..
कारकून निर्माण करण्‍यासाठी मेकॉलेने चालू केलेली आणि सध्‍याची ‘४+६+२’ ही शिक्षणपद्धत पालटून गुणकर्मानुसार कौशल्‍य प्रशिक्षण ही पद्धत चालू केली, तर विद्यार्थ्‍यांचा आणि पर्यायाने देशाचा खर्‍या अर्थाने गुणात्‍मक विकास होईल.
शासनाला हे का कळत नाही ? या निर्णयामुळे स्थानिक बेरोजगार डी.एड्. उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या बेरोजगारांना शिक्षण सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच शिक्षकभरती प्रक्रियेत त्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.