नागरिकांना दर्जेदार सोयीसुविधा देण्यासाठी कर आकारणीद्वारे खर्चाचे प्रावधान करणे क्रमप्राप्त !

‘कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी ठाणे महापालिका कर्ज उभारणार’, हे वृत्त बघता खरे तर ठाण्यासारख्या श्रीमंत महापालिकेवर अशी परिस्थिती का यावी ? याविषयी काही सूत्रे –

१. करमाफी योजनांना विरोध करायला हवा !

महापालिकांसाठी मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे मालमत्ता कर आणि इतर जमा होणारा महसूल. महापालिकेसाठी हा हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे आणि त्या करामधूनच पालिका आपल्या कर्मचार्‍यांचे वेतन अन् नागरिकांना आवश्यक अशा नागरी सोयीसुविधा देत असतात; परंतु पक्षीय राजकारणाच्या सोयीसाठी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ता संपादनासाठी आणि नागरिकांना आमीष दाखवण्यासाठी हे कर माफ केले जातात. मागील काही वर्षांपासून मुंबई, ठाणे आणि इतर महापालिकांमध्ये ५०० चौरस फुटापर्यंत घरांना करमाफी दिलेली आहे. त्यामुळे महापालिकांना स्वतःच्या हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागते आणि पुढे अशी मागणी राज्यातील इतर महापालिका अन् नगरपालिका यांच्याकडून होण्याची शक्यता आहे. परिणामी यापुढे प्रत्येक महापालिका डबघाईला जाऊन नागरी सोयीसुविधा पुरवण्याच्या पालिकेच्या दायित्वावर ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका आणि त्यांचे कर्मचारी यांनी या अशा करमाफी योजनांना विरोध करायला हवा; पण तसे काहीच होत नाही हे विशेष !

२. उत्तम दर्जाच्या सोयीसुविधांसाठी करमाफी चुकीचे

आज सरकारी किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचे वेतन बर्‍यापैकी वाढलेले आहे. त्यासह उद्योग व्यवसायाची उत्तम प्रकारे वाढ झाल्यामुळे लोकांचे राहणीमान पालटले आहे. त्यामुळे समाजामध्ये असा एक वर्ग आहे की, ज्याला दर्जेदार आणि चांगल्या नागरी सोयीसुविधा पाहिजे आहेत अन् त्यासाठी योग्य ते कर देण्याची त्यांची सिद्धता आहे; पण या गोष्टींकडे लक्ष दिले जात नाही. निवडणूक आली की, प्रत्येक वेळी केवळ गोरगरिबांच्या नावाने गळा काढून कर माफ केले जातात आणि त्याचा भुर्दंड महापालिकेच्या सेवांवर पडतो. परिणामी उत्तम दर्जाच्या सोयीसुविधा अन् इतर सेवा महापालिका नागरिकांना देऊ शकत नाही.

३. महापालिकेतील नवनवीन उपक्रम भ्रष्टाचारासाठी ?

त्यातच प्रत्येक महापालिकेने शहरांतर्गत बस वाहतूक सेवा आपल्याकडे घेतलेली आहे. त्यामुळे एस्.टी. महामंडळ डबघाईला गेलेच; पण या संदर्भात महापालिकांकडे तज्ञांची कमतरता आहे आणि अशास्त्रीय रितीने या बस वाहतूक विभागाचे कामकाज पालिकेमधून चालत असल्यामुळे तो विभागही तोट्यात आहे. उदा. मुंबई पालिकेचा ‘बेस्ट’चा उपक्रम, टी.एम्.टी, के.डी.एम्.सी. महापालिकांना सातत्याने वाहतूक उपक्रमाला आर्थिक साहाय्य करावे लागत आहे. खरेतर राजकीय लोकांकडून स्वतःला चरण्यासाठी वेगवेगळी कुरणे पाहिजेत; म्हणून हे असे नवनवीन उपक्रम महापालिकांच्या गळ्यात मारले जातात आणि त्याचा भुर्दंड महापालिकेला, म्हणजेच पर्यायाने नागरिकांना सोसावा लागतो.

त्यामुळे यापुढे सर्वच महापालिका आणि नगरपालिका यांनी लोकांना दर्जेदार सेवा सुविधा देण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचे प्रावधान योग्य ते कर आकारून आणि स्वतःची उत्पन्नाची इतर साधने वाढवून केलेली चांगली ! (मार्च २०२३)

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे (पूर्व).