पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्‍या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने दमदार कामगिरी केली असून ९० दिवसांत ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक करदात्‍यांकडून ४४७ कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. कर भरून शहर विकासात योगदान देणार्‍या नागरिकांचे आयुक्त, तसेच प्रशासक शेखर सिंह यांनी आभार मानले.
केंद्रशासनाने भ्रमणभाष आणि दूरचित्रवाणी संच यांच्या किमती अल्प केल्या आहेत. त्यांच्यावर लागणारा वस्तू आणि सेवा कर हा ३१.३ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १२ आणि १८ टक्के करण्यात आला आहे.
सडकी सुपारी आयात केल्‍याप्रकरणी आरोपी वसीम बावला याला न्‍यायालयाने ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे.
‘टोल वसुली तूर्तास करू शकत नाही’, असे पत्र दिल्यानंतर त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले; मात्र पुन्हा टोल वसुली चालू केल्यास याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करू’ – आंदोलकांची चेतावणी, सिंधुदुर्ग
कर चुकवेगिरी केल्याचे आधी नाकारून वर छळ करण्यात येत असल्याचा कांगावा करणार्‍या बीबीसीवर आता नियमानुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तरच अशा ब्रिटीश आस्थापनाला वचक बसेल !
मध्यप्रदेश शासनाने हा चित्रपट करमुक्त केला आहे. त्यामुळे गोवा शासनाने गोव्यातही हा चित्रपट करमुक्त करावा आणि या चित्रपटाच्या माध्यमातून लव्ह जिहादची भीषणता प्रत्येक हिंदु युवतीपर्यंत पोचण्यासाठी शासनाने हातभार लावावा.
४२४ लघुउद्योजकांनी मालमत्ताकर न भरल्याचे प्रकरण
ग्रामपंचायती वार्षिक कर आकारणी करतात. मार्च मासाच्या शेवटी हा कर ग्रामपंचायतीमध्ये भरावा लागतो. यासाठी विशेष करवसुली मोहीम राबवून करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागते.
स्‍थानिक संस्‍था कराच्‍या (लोकल बॉडी टॅक्‍स) प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळणार्‍या किमान २०० कोटींच्‍या उत्‍पन्‍नावर महापालिका प्रशासनाने पाणी सोडल्‍याचे वास्‍तव समोर आले आहे.
सरकारकडून निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर प्रकारच्या इमारतींवर घेतल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधा करात वाढ केल्याची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.