शिक्षणसंस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय पडताळून कार्यवाही करणार ! – उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

मुंबई, २७ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय पडताळून कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली. याविषयीचा तारांकित प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

#विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे #बुलढाणा नगरपालिका व #औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील काही शिक्षण संस्थांनी मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत न्यायालयाचा निर्णय तपासून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. pic.twitter.com/0BJqFOGbJL

— AIR News Pune (@airnews_pune) July 27, 2023

सामंत म्हणाले की, बुलढाणा नगरपालिका आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील काही शिक्षण संस्थांनी मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे, असे आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. तत्कालीन नगरविकासमंत्र्यांची प्रशासक, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेसमवेत झालेल्या व्हिडिओ परिषदेत या संदर्भात चर्चा झालेली आहे. तथापि छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका वर्ष २०१४ पासून महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांना निवासी दराने कराची आकारणी करत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांना अर्ज केल्यानंतर आयकर करमाफी प्रमाणपत्र आणि गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येते. इतर महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांनीही कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे करात सूट देण्याविषयी निर्णय घ्यावा.