‘फूड सिक्युरिटी’मध्ये ५० सहस्र कोटी रुपयांचे धान्य प्रतिवर्षी कुजते. ते कसे, तर २ लाख कोटी रुपयांचे अन्नधान्य, तेल आयात करतो. २ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसाठी सबसिडी देतो आणि ५० सहस्र कोटीचे धान्य कुजते, म्हणजे प्रतिवर्षी ४ लाख ५० सहस्र कोटीचे कर लादल्यामुळे महागाई वाढते.
श्रीमंत, मध्यमवर्गीय किंवा सामाजिक संस्था कोणीही कर चुकवला तरी चूकच नव्हे का ?
ऐंशी कोटी गावांतील लोकांना वर आणण्यासाठी ठाकूर पॅटर्न समरडॅम सिस्टिम हा एकच मार्ग आहे. त्यामुळे १ लक्ष कोटी रुपयांच्या फूड सिक्युरिटी बिलाची (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा) आवश्यकता वाटणार नाही. त्यामुळे रुपया सुधारेल.
भारत सरकारने या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास भारताची विमाने आणि जहाजे कह्यात घेतली जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
जीएसटीतील तरतुदींविरोधात २९ जानेवारी या दिवशी देशभरात निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. पुण्यात जीएसटी कार्यालयासमोर सकाळी १० वाजता आंदोलन करण्यात येईल, – ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे
८ वर्षे जुन्या वाहनांवर लवकरच हरित कर (‘ग्रीन टॅक्स’) आकारला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
या वेळी जिल्हाधिकार्यांच्या जमावबंदी आदेशाचे आंदोलकांकडून उल्लंघन झाले होते. यामुळे पोलिसांनी आमदार भोसले आणि समर्थकांवर गुन्हा नोंद केला होता.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून चारचाकी वाहनधारकांना ‘फास्टॅग’ लावण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक चारचाकी वाहनासाठी १ जानेवारी २०२१ पासून ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले होते.
वार्षिक कर भरणार्या परिवहन संवर्गातील सर्व प्रकारच्या वाहनांना कोरोना काळातील एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या ६ मासांच्या कालावधीसाठी सरसकट करसवलत देण्याविषयीचे नवे आदेश शासनाने काढले आहेत.
राष्ट्रीय बजरंग दलाद्वारे बिलीव्हर्स ईस्टर्न चर्चच्या तिरुवल्ला मुख्यालयाजवळ निषेध मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी के.पी. योहानन यांना अटक करून त्यांची आणि या चर्चची संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली.