नवी देहली – ८ वर्षे जुन्या वाहनांवर लवकरच हरित कर (‘ग्रीन टॅक्स’) आकारला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता सल्लामसलतीसाठी राज्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी हा कर लावण्यात येणार आहे.
Here’s all you need to know about ‘Green Tax’https://t.co/vQf5bN6dqz
— IndiaToday (@IndiaToday) January 26, 2021
वाहन योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करतांना रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के दराने हरित कर आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी वाहनांकडून नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करतांना १५ वर्षांनंतर हरित कर आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवेतील गाड्यांकडून सर्वांत अल्प हरित कर आकारण्यात येणार आहे. हायब्रिड, इलेक्ट्रिक, सीएन्जी, इथेनॉल आणि एल्पीजी यांवर चालणार्या वाहनांना या करातून सूट देण्यात येणार आहे. हरित कराद्वारे जमा होणार्या महसुलाचा वापर प्रदूषणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी केला जाणार आहे.