गोव्याला केंद्राकडून वस्तू आणि सेवा कराचा (जी.एस्.टी.चा) वाटा म्हणून २१३ कोटी ९ लक्ष रुपये मिळाले आहेत. या निधीचा वापर राज्यशासन आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी करू शकणार आहे.
अभिनेत्याने बनावट संस्थांद्वारे बोगस आणि असुरक्षित कर्जाच्या स्वरूपात बेहिशेबी पैसे जमा केले आहेत, असे सी.बी.डी.टी.ने म्हटले आहे.
आयकर खात्याने एका प्रथितयश पोलाद (स्टील) निर्मिती उद्योग समुहाच्या गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांतील कार्यालयांवर धाडी टाकून सुमारे १७५ कोटी ५० लक्ष रुपये किमतीची बेहिशोबी मालमत्ता कह्यात घेतली आहे.
प्रत्येक कमावत्या भारतियाने कर हा भरलाच पाहिजे. या करातूनच देशाचा कारभार चालवला जातो. त्याला पाद्री आणि नन वेगळे कसे ठरू शकतात ? ‘त्यांना कर द्यायचा नसेल, तर त्यांनी या देशात राहू नये’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?
‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती अल्प होत आहेत; मात्र भारतामध्ये पेट्रोलचे दर १०० रुपये, तर डिझेलचे ९२ रुपयांपेक्षा अधिक आहेत.
‘जनसेवेमध्ये मग्न असणारे बारमालक, मद्य विक्रेते यांना मालमत्ता कर, विजेचे देयक, अबकारी कर यांमध्ये सवलत देण्याची मागणी करण्याचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत महाविकास आघाडी शासनाचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प १० सहस्र २२६ कोटी रुपये तुटीचा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पाला अनुसरून ‘सी.आर्.ई.डी.ए.आय.’, ‘जी.एस्.ए.’ आणि लहान हॉटेल व्यावसायिक यांच्यासमवेत ११ फेब्रुवारी या दिवशी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.