न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या राज्यांना दीड लाखापर्यंत दंड केला जाईल ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – ‘न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास किंवा उत्तर सादर  करण्यास विलंब झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला निर्दयी होऊन निर्णय घ्यावा लागेल. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित राज्य सरकार आणि नोकरशहा यांना दंड ठोठवायला हवा. राज्य सरकारकडून ५ सहस्र रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाईल’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court fines states over vacant posts in consumer courts @utkarsh_aanand https://t.co/naePgakhZf

— Hindustan Times (@HindustanTimes) February 23, 2022

न्यायालयाने गेल्या वर्षी १ डिसेंबरला एक आदेश पारित केला होता. यात राज्य आणि जिल्हा ग्राहक मंचामधील रिक्त पदे भरण्यासाठी अन् केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी नोडल अधिकार्‍याच्या नियुक्तीविषयी अनुपालन अहवाल  २ मासांत सादर करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले होते; मात्र अनेक राज्यांनी हा अहवाल वेळेत सादर केलेला नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

नोकरशहांना केवळ पैशांचीच भाषा समजते !

न्यायालयाने म्हटले, ‘‘राज्यांच्या या धोरणामुळे न्यायालयाच्या मौल्यवान वेळाचा अपव्यव होतो. राज्यांकडे भरपूर पैसा असून त्यामुळे ते खर्च करू शकतात. मूलभूत समस्या ही नोकरशाहीचा अडथळा आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्याचे पालन होत नाही; कारण त्यांना एकच म्हणजे पैशांची भाषा समजते. त्यांना समजेल अशी दुसरी भाषा नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून आदेशाचे पालन करून घेण्यासाठी आम्ही एक तर त्यांच्याकडून दंड आकारू किंवा त्यांना बोलावून घेऊन आदेशाचे पालन का केले नाही ?, अशी विचारणा करू. आदेशाचे पालन न केल्याचे परिमाण मात्र राज्याला भोगावे लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.