सरन्यायाधीश पदाचा कालावधी किती असावा ?

सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथबद्ध होणारे न्यायमूर्ती उदय लळित यांचा कार्यकाळ अवघ्या ७४ दिवसांचा आहे. ‘सरन्यायाधीश या न्यायक्षेत्रातील सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीसाठी अवघ्या अडीच मासांचा कार्यकाळ कसा ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे सरन्यायाधिशांच्या कार्यकाळासंदर्भात केलेला हा ऊहापोह !

तापाच्या रुग्णांना केवळ ‘डोलो’ औषध देण्यासाठी आस्थापनाने डॉक्टरांना वाटल्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू !

न्यायालयाने अशा प्रकारे लाच देणार्‍या आस्थापनांना कठोर शिक्षा करावी, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !

‘तलाक-ए-हसन’ प्रथा अयोग्य नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

मुसलमान पुरुषांनी पत्नीला मासातून एकदा असे सलग ३ मास  ‘तलाक’ म्हणत घटस्फोटासाठी अनुसरलेली ‘तलाक-ए-हसन’ ही प्रथा इतकी अयोग्य नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

देशात ख्रिस्त्यांवर आक्रमणे होतात, हीच माहिती खोटी ! – केंद्र सरकारचे न्यायालयात प्रतिपादन

देशात ख्रिस्त्यांवरील कथित आक्रमणे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

कोणत्या सुविधेला विनामूल्य म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्क मानायचे ? – सर्वोच्च न्यायालय

आरोग्य सुविधा, पाणी आणि वीज हे विनामूल्य म्हणायचे कि ती वैध आश्‍वासने आहेत ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

प्रशांत भूषण यांच्यासारखे अधिवक्ता रशिया अथवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये असण्याची कल्पनाही करू शकत नाही !

प्रशांत भूषण यांनी सर्वाेच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रत्युत्तर !

महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेत पालट केल्याप्रकरणी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार !

‘नगरविकासमंत्री असतांना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कसा काय पालटू शकतात ?’, असा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे.

इ.व्ही.एम्. यंत्राऐवजी मतदान पत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायालयाने म्हटले की, यात कोणतीही गुणवत्ता दिसून येत नाही.

देशातील निवडक नागरिकांनाच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची माहिती असणे, हे दुर्दैवी ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

लोकांना ‘राज्यघटना काय म्हणते ? आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत ?, ते वापरायचे कसे ?’, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्ये काय आहेत ?, हेही ठाऊक नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले.

पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, भाजप

या वेळी ‘डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांना आम्ही पंढरपूर येथे येण्याचे निमंत्रण दिले असून त्यांनी ते स्वीकारले आहे’, असे देवव्रत राणा महाराज वास्कर यांनी सांगितले.