सरन्यायाधीश पदाचा कालावधी किती असावा ?

२७ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी न्यायमूर्ती उदय लळित हे सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथबद्ध होत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ अवघ्या ७४ दिवसांचा आहे. ८ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी ते या पदावरून निवृत्त होतील. ‘सरन्यायाधीश या न्यायक्षेत्रातील सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीसाठी अवघ्या अडीच मासांचा कार्यकाळ कसा ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे सरन्यायाधिशांच्या कार्यकाळासंदर्भात केलेला हा ऊहापोह !

१. आतापर्यंतच्या ४८ पैकी २० सरन्यायाधिशांचा कार्यकाळ १ वर्षाहून अल्प

आतापर्यंत देशाला ४८ सरन्यायाधीश लाभले आहेत. खाली दिलेल्या सारणीवरून लक्षात येते की, त्यांच्यापैकी २० म्हणजे अर्ध्या सरन्यायाधिशांना १ वर्षाहून अल्प काळ काम करायला मिळाले आहे. ही परिस्थिती विचारप्रवण करायला लावणारी आहे.

(संदर्भ : विकिपिडिया)

२. नेतृत्व वर्षावर्षाने पालटत राहिल्यास दीर्घकालीन सुधारणांची धुरा खांद्यावर घेणार कोण ?

न्यायप्रणाली हा लोकशाहीचा एक मोठा आधार आहे. वरील सारणीमध्ये पाहिल्यास १७ दिवस, २९ दिवस, ३५ दिवस इतक्या अल्प कार्यकाळासाठीही हे पद भूषवलेले सरन्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश हे पद काही नावापुरते नाही. आतापर्यंत पुष्कळ मोठे आणि क्रांतीकारी निकाल त्या पिठावरून दिले गेले आहेत. असे असतांना ‘राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव पडणार्‍या प्रकरणांचा अभ्यास आणि त्यांच्यासंदर्भात काही चांगले करण्यासाठी हा काळ खरोखरच पुरेसा आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो. या कालावधीत येणार्‍या शासकीय सुट्या आणि रजा हे वेगळेच ! व्यक्ती कितीही अनुभवसंपन्न, परिपक्व आणि कर्तबगार असली, तरी एवढ्या महत्त्वाच्या ठिकाणी जम बसवण्यासाठी काही दिवस किंवा काही मास (महिने) हा कालावधी निश्चितच अपुरा आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी करण्यासारखे पुष्कळच आहे, तेथे जर नेतृत्वच असे वर्षावर्षाने पालटत असेल, तर तेथील अडचणी, कार्यप्रणालीतील त्रुटी, आणि व्यवस्था सुधारण्यासाठीची मोहीम यांचे दायित्व खांद्यावर कोण घेणार ?

सरन्यायाधीश हे सर्वाेच्च न्यायालयातील प्रशासकीय प्रमुख असतात. अधिक काळ मिळाला, तर ते अधिक अभ्यासपूर्ण काम करू शकतात. त्यासह अल्प दिवस काम करायला मिळालेल्यांनाही खरे तर सर्वच परिचित असल्यामुळे निश्चितच काही भरीव करता येऊ शकते. याचिकांवर निवाडे देणे, हे वगळता त्यांना न्याययंत्रणेत प्रशासकीय स्तरावरही सुधारणा करता येऊ शकतात. त्यासाठी मात्र तीव्र इच्छाशक्ती हवी !

३. कामकाजाचे अल्प दिवस, रिक्त पदे आणि प्रलंबित खटल्यांचे वाढते आकडे !

वर्ष २०१९ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचे कामकाज केवळ १३८ दिवस चालले. उर्वरित दिवस सुटी होती. एरव्हीही सर्वाेच्च न्यायालयाचे काम १८० दिवस, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे काम २१० दिवस चालते. उन्हाळ्याची २ मास सुटी, नवरात्र, दिवाळी, नाताळ, होळी अशा अनेक दीर्घकालीन सुट्या घेणारी न्यायालये ही एकमेव शासकीय यंत्रणा आहे. देशातील बाकी सर्व यंत्रणा वर्षभर कार्यरत असतात. सैनिक, आधुनिक वैद्य हे तर अखंड कार्यरत असतात. असे असतांना आणि खटले प्रलंबित असतांना न्यायालयाने एवढ्या सुट्या का घ्याव्या ? असा प्रश्न मध्ये मध्ये उपस्थित होत असतो. अर्थात् गेल्या काही वर्षांपासून काही न्यायमूर्ती सुटीच्या काळातही काम करतात. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासह प्रशासकीय स्तरावरील सूत्रे सोडवणे, खटल्यांचा अभ्यास करणे, निकालपत्रांचे वाचन आणि लेखन करणे आदी अनेक महत्त्वाची कामेही असतात. ती सुट्टीच्या कालावधीत केली जातात, हे अमान्य होऊ शकत नाही. न्याययंत्रणेतील कामकाजाचा आवाका कितीही मोठा असला, तरी कोट्यवधी खटले प्रलंबित रहाणे, हे स्वीकारार्ह नाहीच !

न्यायालयांमधील रिक्त पदे हेही अडचणीत भर घालतात. प्रतिवर्षी १०-१२ न्यायमूर्ती निवृत्त होतात आणि तितकेच नवीन घेतले जातात. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या जेवढी होती, तेवढीच रहाते. सुट्या, खटल्यांची वाढती संख्या आणि रिक्त होणार्‍या पदांची संख्या यांचा ताळमेळ आजवर बसलेला दिसत नाही.

४. केलेल्या कामाच्या फलनिष्पत्तीचे मोजमापन नाही !

न्यायमूर्तींना जेवढे कामकाजाचे दिवस उपलब्ध होतात, त्यांतही एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी किती कालावधीत पूर्ण करावी ? याला काही निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे खटला किती काळ चालेल ? याची कुणालाच कल्पना नसते. अगदी सर्व अत्याधुनिक उपकरणे वापरणार्‍या आजच्या अधिवक्त्यांनाही ‘अंदाज-भाकितां’चा खेळच करावा लागतो. अमेरिकेमध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंना युक्तीवादाकरता ३० मिनिटेच देते, मग तो खटला कितीही महत्त्वाचा असो ! अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांतील न्यायालयांमध्ये बरेचसे युक्तीवाद लिखित अन् संक्षिप्त निवेदने यांद्वारे होतात. भारतामध्ये बहुतेक अधिवक्ते तोंडी युक्तीवादाला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे मौल्यवान वेळ खर्च करावा लागतो. आज देशातील विविध न्यायालयांत ४ कोटी ७ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, याचे हेही एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे. किती घंटे काम केले ? याचेही निश्चित मोजमाप नाही आणि त्याची फलनिष्पत्ती किती ? त्यातून किती गोष्टी रखडल्या ? किती मार्गी लागल्या ? याचे काही गणित नाही. त्यामुळे साध्या साध्या याचिकांचेही रहाटगाडगे वर्षानुवर्षे चालूच असते !

५. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीनंतर विविध आयोगांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर नेमणुका, हे केंद्रस्थान होऊ नये !

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांचे मासिक वेतन लाखांमध्ये असते. नुकतेच शेट्टी आयोगाने त्यात भरघोस वाढ केली आहे. अन्य प्रकारच्या आर्थिक सवलती अगणित असतात. देहलीतील महत्त्वाच्या ठिकाणी निवास, वाहन, नोकर-चाकर, ‘झेड’ किंवा ‘झेड प्लस’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था या सुविधा तर असतातच. निवृत्तीनंतरही सरन्यायाधिशांना १६ लाख ८० सहस्र रुपये वार्षिक निवृत्तीवेतन मिळते. याच्या जोडीला त्यांना सुरक्षाही असते. निवृत्त सरन्यायाधिशांना केंद्र सरकारचे विविध आयोग आणि समिती यांत अधिकारपद मिळते. ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग’, लोकपाल आदी संसदेने कायदेशीररित्या स्थापन केलेल्या संस्थांच्या मूळ रचनेतच अशी तरतूद आहे की, त्या पदांवर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती किंवा माजी सरन्यायाधीश यांचीच नेमणूक होऊ शकते. निवृत्त होतांना सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले, तर अशा संस्थांमध्ये अध्यक्षपद मिळते. त्यांचे मानधनही अधिकच असते. न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले, तर १५ लाख रुपये वार्षिक निवृत्तवेतन असते, तसेच विविध आयोग आणि संस्था यांत सदस्यपद स्वीकारावे लागते.

सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती या २ पदांवरून निवृत्त होण्यात हा मोठा भेद आहे.

६. ओडिशा उच्च न्यायालयात केवळ ३ दिवसांसाठी मुख्य न्यायमूर्तींची नेमणूक !

‘सर्वाेच्च न्यायालयात ही स्थिती आहे, तर खालच्या न्यायालयांत कशी स्थिती असेल ?’, असा विचार कुणाच्या मनात येऊ शकतो. ओडिशा उच्च न्यायालयातील एक उदाहरण यासाठी पुरेसे बोलके आहे. न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी हे ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ होता अवघ्या ३ दिवसांचा !  ते दिवस होते शनिवार, रविवार आणि सोमवार ! म्हणजे कामाचे दिवस दोनच ! नंतर मात्र त्यांनी भूषवलेली पदे नोंद घेण्यायोग्य आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि बिहार या राज्यांच्या मानवाधिकार आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. भारत सरकारने स्थापन केलेल्या हज आयोगाचेही ते अध्यक्ष होते. यांसह अनेक विविध आयोगांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

या उदाहरणावरून मुख्य न्यायमूर्ती पदावर नेमणुका कोणत्या आधारावर केल्या जातात, असा प्रश्न पडतो !

७. देशभरात सर्वच क्षेत्रांना कालमर्यादा असतांना सर्वाेच्च न्यायालयाला ती तरतूद का लागू नाही ?

भारतात पंचवार्षिक योजना लागू आहे. लोकप्रतिनिधी ५ वर्षांसाठी निवडून येतात. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे ३ वर्षांनी स्थानांतर होते. जिल्हा न्यायाधिशांचेही ३ वर्षांनी स्थानांतर होते. जर देशातील इतर सर्व क्षेत्रांना निश्चित कालमर्यादा आहे, खालच्या न्यायालयांच्या न्यायाधिशांनाही ३ वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित आहे, तर ते धोरण सरन्यायाधीशपदाला का लागू होत नाही ? सरन्यायाधीश पदासाठीही काही कालावधी निश्चित व्हावा, ही मागणी काही गैर नाही.

८. सरन्यायाधिशांना भरीव कामगिरी करता यावी, यासाठी निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक !

मावळत्या सरन्यायाधिशांना त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधिशांच्या नावाची शिफारस करावी लागते. सेवाज्येष्ठतेनुसारच नियुक्ती होत असली, तरी निवृत्तीचा दिनांक निश्चित आहे. सरन्यायाधीश वयाचे ६५ वे वर्ष पूर्ण झाल्यावर निवृत्त होतात. तरतूदच असल्यामुळे न्यायाधीश सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोचेपर्यंत वय वाढलेले असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती कितीही कार्यक्षम आणि कर्तबगार असली, तरी तिच्या बुद्धीकौशल्याचा लाभ करून घेता येत नाही.

वास्तविक न्याययंत्रणा सर्वसामान्यांसाठी मोठे आशेचे स्थान आहे. येथे व्यक्तीगत आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा उद्देश नाही; परंतु व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे, इतकेच मनोमन वाटते. आपण पहातो की, खासगी क्षेत्रात सामान्य नोकरी मिळवतांनाही ठराविक कालावधीचा करार केला जातो. नोकरी सोडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधी पूर्वकल्पना (notice period) द्यावी लागते. असे असतांना सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्तीला एवढा अल्प कालावधी मिळावा, हे अनाकलनीय आहे ! आपली न्याययंत्रणा ही ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण ती जशीच्या तशी स्वीकारली. देशातील अनेक व्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन होत आहे. न्यायव्यवस्थेतही भारतीय दृष्टीकोनातून आमूलाग्र पालट झाल्यास तो एक ऐतिहासिक पालट असेल !’

– कु. सायली डिंगरे, प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’. (१८.८.२०२२)