-
नफा मिळण्यासाठी आस्थापनाने डॉक्टरांना लाच दिल्याचे प्रकरण
-
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे ७ दिवसांत मागितले स्पष्टीकरण !
नवी देहली – ताप आलेल्या रुग्णांना अन्य औषधांचा पर्याय देण्याऐवजी ‘डोलो-६५०’ हेच औषध देण्यासाठी या आस्थापनाने देशभरातील डॉक्टरांना सुमारे १ सहस्र कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू वाटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून ७ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण मागितले आहे. ‘फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय पारीख यांनी हा दावा केला. त्यांनी यासाठी ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स’च्या अहवालाचा दाखला दिला.
The Supreme Court described as a “serious issue” the matter raised by an NGO relating to the CBDT’s allegation against the makers of #Dolo tablets that they had distributed freebies worth about Rs 1,000 crore to doctors for prescribing their drughttps://t.co/VkXTcMrIyf
— The Indian Express (@IndianExpress) August 19, 2022
१. सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ‘‘आस्थापना जे सांगत आहे, ते ऐकण्यास मला चांगले वाटत नाही. हेच औषध मला कोरोना झाल्यानंतर देण्यात आले होते. ही निश्चितच गंभीर गोष्ट आहे.’’
२. या याचिकेत म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांत लाच घेतल्याच्या प्रकरणी डॉक्टरांवर खटला चालतो; पण औषध आस्थापनांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. याचिकेत डॉक्टरांना भेटवस्तू देणार्या औषध आस्थापनांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३. याचिकेत ‘फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेज’साठी संहिता सिद्ध करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही संहिता नसल्यामुळे रुग्णांना नामांकित आस्थापनांची महागडी औषधे खरेदी करावी लागतात; कारण त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर्स नेहमीच भेटवस्तूंच्या लालसेपोटी औषधाच्या चिठ्ठीवर या आस्थापनांनी औषधे लिहून देतात.
₹1000 Cr Freebies Given To Doctors To Prescribe Dolo-650? SC Acts On Plea; Issues Notice To Centre. Every second person was talking about Dolo 650, they’d say, ‘Sure shot hai, Bhai, tried & tested.’ Everyone knows about the medical mafia around the world.
Credit : Republic Media pic.twitter.com/0hPvfosD6P— Eagle Eye (@SortedEagle) August 19, 2022
संपादकीय भूमिकाऔषध आस्थापनांचा कारभार कसा चालतो, हे आता सामान्य जनतेलाही ज्ञात होत आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अशा प्रकारे लाच देणार्या आस्थापनांना कठोर शिक्षा करावी, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! |