प्रशांत भूषण यांच्यासारखे अधिवक्ता रशिया अथवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये असण्याची कल्पनाही करू शकत नाही !

प्रशांत भूषण यांनी सर्वाेच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रत्युत्तर !

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सर्वाेच्च न्यायालय आणि त्याचे माजी न्यायमूर्ती यांच्यावर टीका केली. ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात प्रशांत भूषण यांनी जाकिया जाफरी आणि हिमांशू कुमार यांच्या याचिकांवरील सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयांचा उल्लेख करत म्हटले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार यांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व त्यागले आहे.’ ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने भूषण यांच्या वक्तव्याला आक्षेपार्ह आणि भारतविरोधी म्हणत ‘चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांमध्ये प्रशांत भूषण यांच्यासारखे लोक अस्तित्वात असण्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही’, असे म्हटले.

“Can’t imagine existence of people like Prashant Bhushan in countries like China, Russia:” BCI condemns Bhushan’s remarks against Supreme Court

reports @tiwari_ji_ https://t.co/YpLyRBlIM7 #l

— Bar & Bench (@barandbench) August 13, 2022

१. वर्ष २००२ मधील गुजरात दंगलींच्या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य आरोपींना अलीकडे निर्दाेष घोषित केल्यावर जाकिया जाफरी यांनी त्यांच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत म्हटले होते की, या याचिकेवर अन्यांचा प्रभाव असून एका कार्यसूचीच्या (‘अजेंड्या’च्या) अंतर्गत ती प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

२. प्रशांत भूषण यांच्याकडून उल्लेखित दुसरे प्रकरण हे वर्ष २००९ मध्ये १६ आदिवासींच्या हत्येचे प्रकरण होय. हिमांशू कुमार नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून या हत्या पोलीस आणि भारतीय सैन्य यांनी केल्याचा आरोप केला. यावर न्यायालयाने ‘या याचिकेमुळे माओवाद्यांना लाभ होईल’, असा तर्क देत याचिका फेटाळून लावली होती.

३. प्रशांत भूषण यांच्या वक्तव्यांवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने टीका करत म्हटले, ‘प्रशांत भूषणसारखे लोक कधी नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते राहिलेले नाहीत. उलट अशी वक्तव्ये करून ‘मी भारतविरोधी आहे’, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. प्रत्यक्षात असे लोक अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करत आहेत.’

४. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने पुढे म्हटले की, टीका करावी; परंतु त्याची ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडू नये. अधिवक्ता या नात्याने व्यवस्थेत राहून व्यवस्थेची थट्टा करू शकत नाही, अन्यथा तुम्हाला याचे परिणाम भोगावे लागतील.