नूपुर शर्मा यांच्या विरोधातील सर्व खटले देहलीत वर्ग ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
यासमवेतच प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण होईपर्यंत शर्मा यांना अटकेपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे. शर्मा यांच्या जिवाला धोका असल्याने हा आदेश देण्यात आला.
निवडणुकांमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याचे आश्‍वासन ही गंभीर बाब ! – सर्वोच्च न्यायालय
निवडणूक आयोगानेच आता अशी आश्‍वासने देण्यावर बंदी घातली पाहिजे !
महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !
कायद्याचा अपवापर करून कुरघोडी करणार्‍या राजकारण्यांपेक्षा तत्त्वनिष्ठतेने चालणारे शासनकर्ते असलेले हिंदु राष्ट्र हवे !
शहरी नक्षलवादी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन
भीमा कोरेगाव प्रकरणात नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातील आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी ८४ वर्षीय वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘लवासा’ प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह ५ जणांना नोटीस !
४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
जिल्हा नाही, तर राज्यस्तरावर अल्पसंख्यांक दर्जा निश्‍चित व्हावा ! – सर्वोच्च न्यायालय
आता देशातील ९ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
लोकसंख्या वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र सरकारला नोटीस
गुन्हेगारी वाढीमागे लोकसंख्यावाढ कारणीभूत असल्याचा दावा !
अपरिपक्व लोकशाही !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात विनामूल्य वितरणाचे कोणतेही आमीष न दाखवता सुशासन आणि पोषक वातावरण निर्मिती यांद्वारे ते करून दाखवले आहे. तोच प्रयत्न पंतप्रधानांनी आता पुढाकार घेऊन देशपातळीवर करावा !
उदय लळीत होणार देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश !
विद्यमान सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी ४ ऑगस्टला देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नावाची शिफारस केली.
वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !
वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.