देशातील निवडक नागरिकांनाच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची माहिती असणे, हे दुर्दैवी ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

याला स्वातंत्र्यानंतरचे सर्व शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत !

नवी देहली – आपण आता स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत आहोत; परंतु तरीही शहरी भागातील काही निवडक लोक किंवा कायदेशीर व्यावसायिक यांनाच घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्ये यांची जाणीव आहे. लोकांना ‘राज्यघटना काय म्हणते ? आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत ?, ते वापरायचे कसे ?’, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्ये काय आहेत ?, हेही ठाऊक नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले. ते ‘ईस्टर्न बुक आस्थापना’च्या ‘सुप्रीम कोर्ट केस प्री-१९६९’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी बोलत होते.

CJI Ramana Stresses On Need For Simple Judgments And Accurate Legal Reporting @padmaaa_shr https://t.co/MMjN6ApKRs

— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2022

सरन्यायाधीश रमणा पुढे म्हणाले की, पाश्‍चात्त्य देशात एका लहान शाळकरी मुलगाही तेथील राज्यघटना आणि कायदे यांविषयी जागरूक असतो. ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी. अधिवक्ता आणि जनता यांना घटनात्मक तरतुदी आणि राज्यघटना ठाऊक असणे आवश्यक आहे.