कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचे विधान !
नवनिर्वाचित सरन्यायाधिशांकडून पालटांची अपेक्षा करता येऊ शकते; कारण ‘लहान मुले जर सकाळी ७ वाजता शाळेत जाऊ शकतात, तर न्यायाधीश आणि अधिवक्ते सकाळी ९ वाजता काम का चालू करू शकत नाहीत ?’ असा प्रश्न त्यांनी एकदा उपस्थित केला होता ! त्यांना शुभेच्छा !
महिलेला कुंकवाच्या आधाराची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाचे मत
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय खंडपिठाने घेतला आहे. ही सुनावणी २५ ऑगस्ट या दिवशी ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर होणार आहे. धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे ?
गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला महिला अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित करण्यात आला. मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मागील प्रमाणे लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्न उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आहे.