बलपूर्वक धर्मांतराला राजकीय रंग देऊ नका !

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला फटकारले !

नवी देहली – बलपूर्वक धर्मांतर हा एका राज्याचा प्रश्‍न नाही. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग देऊ नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला फटकारले. बलपूर्वक आणि आमीष दाखवून केलेल्या धर्मांतराच्या विरोधात भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला फटकारले. अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांंनी याचिका प्रविष्ट करतांना धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अ‍ॅटर्नी जनरल’ आर्. व्यंकटरमानी यांना या प्रकरणात साहाय्य करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वीच केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र केंद्र सरकारने अद्याप ते सादर केलेले नाही.

जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता: कहा- यह गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग न देंhttps://t.co/RmhKYy4zoE #religionconversion #SupremeCourtofIndia

— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) January 9, 2023

१. सुनावणीच्या वेळी तमिळनाडू सरकारकडून ज्येठ अधिवक्ता पी. विल्सन यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना म्हटले की, ही याचिका राजककारणाने प्रेरित आहे. आमच्या राज्यात बलपूर्वक धर्मांतर होत नाही.

२. यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही सुनावणीला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न करू नका. संपूर्ण देशाचा विचार केल्यानंतर आम्ही चिंतित आहोत. जर तुमच्या राज्यात धर्मांतर  होत असेल, तर वाईट आहे आणि होत नसेल, तर चांगली गोष्ट आहे. एका राज्याला लक्ष्य करण्याच्या दृष्टीने याकडे पाहू नका. याला राजकीय रंग देऊ नका.

३. न्यायालयाने ‘अ‍ॅटर्नी जनरल’ आर्. व्यंकटरमानी यांना सांगितले की, बलपूर्वक किंवा आमीष दाखवून करण्यात येणार्‍या धर्मांतराच्या प्रकरणांचा शोध घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारनेही ही समव्या सोडवण्यासाठी साहाय्य केले पाहिजे.

४. या याचिकेवरील मागील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बलपूर्वक धर्मांतर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे’, असे सांगत केंद्र सरकारला याविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सांगितली होती.