प्रत्येक प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची आवश्यकता नाही !

जोशीमठ गावातील येथील भूस्खलनाला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टीपणी !

नवी देहली – उत्तराखंडमधील जोशीमठ गावातील भूस्खलनाविषयी ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वतीजी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी या दिवशीही नकार दिला. आता यावर १६ जानेवारी या दिवशी सुनावणी होणार आहे. ९ जानेवारी या दिवशीही न्यायालयाने असेच सांगत ती नियमानुसार सूचीबद्ध करण्यास सांगितली होती. न्यायालयाने १० जानेवारीला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, प्रत्येक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची आवश्यकता नाही. यावर लोकशाहीतील संबंधित यंत्रणा काम करत आहेत.
शंकराचार्यांनी याचिका प्रविष्ट करत यावर तात्काळ सुनावणी करून या भूस्खलनाला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करण्याची मागणी केली, तसेच यास येथे होणारे प्रकल्प, उत्खनन, भूसुरूंगांचा स्फोट आदी उत्तरदायी असल्याचे सांगितले.

६७८ घरे, दुकाने आदी पाडणार !

जोशीमठ येथील तडे गेलेल्या घरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासन त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना चिन्हांकित करत आहे. आतापर्यंत ६७८ घरे, दुकान, उपाहारगृहे आदींना चिन्हाकिंत करण्यात आले आहे. ती पाडण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात येथील ‘मलारी इन’ आणि ‘माउंट व्यू’ ही दोन उपाहारगृहे पाडण्यास आरंभ करण्यात आला आहे.