भाजप शासित ५ राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्याला ‘जमात उलेमा-ए-हिंद’कडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी देहली – देशातील उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदा केला आहे. याविरोधात ‘जमात उलेमा ए हिंद’ या इस्लामी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.

अधिवक्ता इजाझ मकबूल यांच्या माध्यमातून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, धर्मांतरविरोधी कायदे हे आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना छळण्यासाठी आणि त्यांना गुन्ह्यांमध्ये गोवण्यासाठी करण्यात आले आहेत. या ५ राज्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे नागरिकांना ‘त्यांचा धर्म कोणता आहे ?’, हे घोषित करण्याची बळजोरी केली जाईल आणि ही गोष्ट कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहे. या कायद्यांमुळे आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या घरच्यांना पोलिसांत तक्रार करण्याची मुभा मिळाली आहे. यामुळे धर्मांतर करणार्‍यांचा छळ करण्याचे नवे हत्यारच पोलिसांच्या हाती लागेल. (असे सांगून लव्ह जिहाद कसा चालू राहील, हाच प्रयत्न केला जात आहे. याविरोधात आता हिंदूंच्या अधिवक्तांनीही लक्ष घालून या याचिकेला कशा प्रकारे विरोध करता येईल, हे पहायला हवे ! – संपादक)