अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक ! – सर्वाेच्च न्यायालय
नवी देहली – उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे रेल्वेच्या २९ एकर भूमीवर अवैधरित्या रहात असलेल्या ४ सहस्र कुटुंबांना (सुमारे ५० सहस्र लोकांना) हटवण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने, ‘लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि प्रदीर्घ काळापासून तिथे रहात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन झालेच पाहिजे. अवघ्या ७ दिवसांत हे लोक जागा कशी रिकामी करणार?’, असे सांगत या ठिकाणी यापुढे कोणतेही बांधकाम आणि विकास न करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने ‘यासंदर्भातील प्रक्रियेला नव्हे, तर केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे’, हे स्पष्ट केले.
#BREAKING | #SupremeCourt puts on hold Uttarakhand HC’s eviction order in Haldwanihttps://t.co/cjBaD2wkMX
— The Indian Express (@IndianExpress) January 5, 2023
१. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, येथील लोकांकडे ही भूमी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. त्यांच्याकडे सरकारची ‘लीज’ही (ठराविक मुदतीसाठी भाडेपट्ट्यावर घेण्यात आलेली अनुमती) आहे. त्यानंतरही सरकार ही भूमी स्वतःची असल्याचा दावा करत आहे. रेल्वेही या भूमीवर दावा सांगत आहे.
२. उत्तराखंड सरकार आणि रेल्वे प्रशासन यांचा दावा आहे की, या भूमीवर रहाणार्‍या लोकांनी कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वसनाची मागणी केलेली नाही. ही भूमी रेल्वेचा विकास आणि सुविधा यांसाठी आवश्यक आहे.
३. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर येथे बांधकामांवर कारवाई करण्यास येण्यापूर्वी नागरिकांनी धरणे आंदोलन चालू केले होते. मोर्चे काढण्यात आले. या भागातील एका मशिदीत शेकडो नागरिकांनी सामूहिक नमाजपठण करून प्रार्थना केली.
९५ टक्के मुसलमानांचा समावेश !
हल्द्वानीच्या बनभूलपूर येथे रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून रहात असलेल्या ४ सहस्र कुटुंबांमध्ये ९५ टक्के मुसलमान कुटुंब आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी या भागात उद्यान, लाकडाचे कोठार आणि कारखाना होता. त्यात उत्तरप्रदेशातील रामपूर, मुरादाबाद आणि बरेली येथील मुसलमान रहात होते. हळूहळू त्यांनी रेल्वेची २९ एकर भूमी घशात घातली. हा भाग जवळपास २ किमी अंतराहून अधिक क्षेत्रात विस्तारला आहे. या भागाला गफ्फूर वस्ती, ढोलक वस्ती आणि इंदिरानगर या नावांनी ओळखले जाते. येथे ४ सरकारी शाळा, ११ खासगी शाळा, २ ओव्हरहेड पाण्याच्या टाक्या, १० मशिदी आणि ४ मंदिरे आहेत. (सरकारी भूमीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्षे अतिक्रमण होत असतांना आणि तेथे सरकारी शाळा उभ्या राहीपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? देशात बहुतेक ठिकाणी अशाच प्रकारे अतिक्रमणे झाली असून आता त्यांना हटवणे म्हणजे युद्ध करण्यासारखी स्थिती निर्माण झालेली आहे ! हे भारतियांना लज्जास्पद होय ! – संपादक)
हे पण वाचा –
हल्‍द्वानीमधील अतिक्रमण हटणार ? (संपादकीय)
https://sanatanprabhat.org/marathi/642726.html
वर्ष २०१४ पूर्वी राज्‍यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्‍पसंख्‍यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्‍यामुळे अशा अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्‍यास नवल ते काय ?
_________________________________
गोवा : बांधकामाचे ठिकाण रहाण्यास अयोग्य असल्यावरून गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून कारवाई
न्यायाधीश हा उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा !
एवढे अनधिकृत बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचे ४० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी ६० टक्के मतदान
अयान पठान याच्याकडून हिंदु प्रेयसीला अमानुष मारहाण; जखमांवर तिखट टाकले !