मंत्र्यांच्या विधानांसाठी सरकार नाही, तर स्वतः मंत्रीच उत्तरदायी ! – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – कोणत्याही मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला उत्तरदायी धरता येत नाही. यासाठी मंत्रीच उत्तरदायी असतात. यासंबंधी राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(२) मध्ये पूर्वीपासूनच योग्य ती तरतूद अस्तित्वात आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या भाषणस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला. सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये सार्वजनिक पदांवर कार्यरत लोकांच्या भाषणस्वातंत्र्याची मार्गदर्शिका सिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उत्तरप्रदेशातील तत्कालीन समाजवादी पक्षाच्या सरकारमधील मंत्री आझम खान यांनी जुलै २०१६ मध्ये बुलंदशहरातील सामूहिक बलात्काराला ‘राजकीय कटा’ची उपमा दिली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले होते.