नोटाबंदी वैध ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी देहली – वर्ष २०१६ मध्ये केंद्रशासनाने केलेली नोटाबंदी योग्यच होती, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने दिला. नोटाबंदीच्या विरोधात देशातून एकूण ५८ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यावर घटनापिठाने एकत्रित निर्णय दिला. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,’ असे पिठाने त्याच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. घटनापिठाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. या ५ सदस्यीय घटनापिठात न्यायमूर्ती एस्. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस्. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रह्मण्यम् आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यांपैकी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अन्य ४ न्यायमूर्तींहून वेगळा निर्णय दिला. त्या म्हणाल्या, ‘नोटाबंदीचा निर्णय अवैध होता. तो वटहुकूमाऐवजी कायद्याद्वारे घेण्याची आवश्यकता होती; पण आता याने या जुन्या निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही.’

As Supreme Court upholds Centre’s 2016 demonetisation decision, leaders welcome verdict https://t.co/gncBGiayhv

— Republic (@republic) January 2, 2023

१. घटनापिठाने निर्णय देतांना म्हटले, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये चर्चा झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला नव्हता, असे स्पष्ट होते.’

२. केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयाचा बचाव करतांना म्हटले होते की, हा परिणामकारक निर्णय बनावट नोटा, आतंकवादाला अर्थपुरवठा, काळा पैसा आणि कर चोरी यांसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी घेण्यात आला होता. हे आर्थिक धोरणातील पालटाच्या मालिकेतील सर्वांत मोठे पाऊल होते. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार घेण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांच्या संख्येत कपात, डिजिटल व्यवहारांत वाढ, बेहिशोबी उत्पन्नाचा शोध, असे अनेक लाभ झाले.