हल्‍द्वानीमधील अतिक्रमण हटणार ?

उत्तराखंडमधील उच्‍च न्‍यायालयाने हल्‍द्वानीमधील रेल्‍वेच्‍या २९ एकर भूमीवर असलेले अवैध बांधकाम तोडून टाकण्‍याचा आदेश दिला होता. त्‍यामुळे जवळपास ४ सहस्रांपेक्षा अधिक अवैध घरे तोडली जाणार होती; मात्र या प्रकरणाला लवकर पूर्णविराम मिळण्‍याची चिन्‍हे नाहीत. या संदर्भात काँग्रेसचे नेते शराफत खान यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अवैध बांधकाम तोडण्‍यावर स्‍थगिती आणली आहे. ‘या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे येथील अतिक्रमण हटवले जाणार कि नाही ?’, याचे उत्तर मिळण्‍यासाठी जनतेला वाट पहावी लागणार आहे.

‘गफूर बस्‍ती’ म्‍हणजे दुसरी ‘शाहीन बाग’ !

अतिक्रमण झालेल्‍या यांतील एका मोठ्या भागाला ‘गफूर बस्‍ती’ असे म्‍हटले जात असून या परिसरात आता मोठ्या प्रमाणात मुसलमान महिला आणि लहान मुले यांनी एकत्र येऊन ठिय्‍या आंदोलन चालू केले आहे. तेथील अतिक्रमणकर्ते मेणबत्ती घेऊन मोर्चा काढत आहेत. प्रतिदिन प्रसिद्धीमाध्‍यमांसमोर अश्रू ढाळण्‍याचे नाटक करून ‘आमच्‍यावर अन्‍याय होत आहे’, अशी ओरड करत आहेत. ‘एम्.आय.एम्.’ पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या प्रकरणात आंदोलन करणार्‍या मुसलमानांचे समर्थन केले असून ‘माणुसकीच्‍या नात्‍याने या लोकांना तेथून बाहेर काढू नये’, असे आवाहन केले आहे. या परिसरातील मुसलमानांनी ‘आम्‍ही ‘अल्‍पसंख्‍य’ असल्‍याने आम्‍हाला येथून बाहेर काढण्‍याचे षड्‌यंत्र चालू आहे’, अशी ओरड चालू केली आहे. ज्‍याप्रमाणे देहलीत मुसलमानांनी नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्‍यासाठी रस्‍त्‍यावरच अवैधपणे अनेक मास ठाण मांडला आणि सरकार त्‍यावर काहीही करू शकले नाही, त्‍याचप्रमाणे या भागातही मुसलमानांकडून असे शक्‍तीप्रदर्शन केले जात आहे.

भारतात कोणत्‍याही सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करणे अत्‍यंत सोपे आहे; मात्र ते अतिक्रमण हटवणे हे अत्‍यंत कठीण काम आहे. महाराष्‍ट्रातही याचप्रकारे गायरान भूमीवर अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण झाले असून ते हटवणे आता महाकठीण झाले आहे. अतिक्रमण हटवण्‍याच्‍या विरोधात ठिकठिकाणी मोर्चे, बंद आयोजित केले जात असून न्‍यायालयाच्‍या आदेशानंतरही सरकारला हे अतिक्रमण वैध करावे लागेल, अशी स्‍थिती आहे.

प्रशासन काय करत होते ?

हल्‍द्वानीमधील या जागेवर उभारलेले अतिक्रमण हे सुमारे २ किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात व्‍यापले असून त्‍या ठिकाणी ४ सरकारी शाळा, ११ खासगी शाळा, १ बँका, १६ मशिदी आणि ४ मंदिरे आहेत. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असतांना प्रशासनाने आतापर्यंत कठोर कारवाई का केली नाही ? प्रारंभी वर्ष २०१३ मध्‍ये रेल्‍वे भूमीवर झालेल्‍या एका अतिक्रमणाविषयी न्‍यायालयात उपस्‍थित झालेल्‍या सूत्रावरून हे सगळे प्रकरण पुढे आले. प्राथमिक माहितीनुसार, वर्ष १९७५ पासून येथील भूमीवर अतिक्रमण होण्‍यास प्रारंभ झाला. येथे अतिक्रमण करणार्‍या लोकांकडे वीज-पाणी यांची जोडणी तर आहेच; मात्र त्‍याही पुढे जाऊन बहुतांश लोकांकडे आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, ७/१२ चे उतारे आहेत. काहींना घरे बांधण्‍यासाठी बँकांनी कर्जही दिले आहे. ‘जर भूमीच अवैध आहे, तर अशा भूमीवर घरे बांधण्‍यासाठी कर्ज कसे काय दिले जाऊ शकते ?’, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. या भूमीचे सध्‍याचे बाजारभावाचे मूल्‍य साधारणत: ६८० कोटी रुपये आहे.

या परिसरात ५० सहस्र लोक रहात असून यांतील ३५ सहस्र लोक मतदाते आहेत. त्‍यामुळे मतांच्‍या राजकारणासाठी आजपर्यंत हल्‍द्वानीमधील अतिक्रमणावर कारवाई करण्‍याचे धाडस कुणीच केले नाही. वर्ष २०१४ पूर्वी राज्‍यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्‍पसंख्‍यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्‍यामुळे अशा अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्‍यास नवल ते काय ?

देशभरात रेल्‍वेच्‍या भूमीवर अतिक्रमण !

रेल्‍वेच्‍या भूमीवर असलेले अतिक्रमण ही देशव्‍यापी समस्‍या आहे. यापूर्वीही वर्ष २०२१ मध्‍ये गुजरात आणि हरियाणा येथील रेल्‍वे भूमींवर झालेल्‍या अतिक्रमणांच्‍या संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केलेल्‍या एका याचिकेत अधिकार्‍यांना उद्देशून ‘ही तुमची राजकीय हतबलता असू शकते; मात्र असे अतिक्रमण असणे, हा कर देणार्‍या सामान्‍य लोकांच्‍या पैशांचा अपव्‍यय आहे. तुमच्‍याकडे पोलीस आहेत, रेल्‍वे सुरक्षा बल आहे, तरीही जर रेल्‍वे प्रशासन हे अतिक्रमण काढण्‍यास असमर्थता व्‍यक्‍त करत असेल, तर हे आश्‍चर्यकारक आहे’, असे मत न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केले होते.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्‍वेलगत असलेल्‍या भूमीवर झालेले अतिक्रमण हा तर सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. रेल्‍वे भूमीवर झालेल्‍या अनधिकृत झोपड्यांना स्‍थानिक महापालिकेकडून अधिकृतपणे पाणी-वीज जोडणी दिली जाते. या झोपडपट्टीवर कारवाई केल्‍यास स्‍थानिक लोकप्रतिनिधी विरोध करतात. त्‍यामुळे प्रशासन ते काढू शकत नाही, हे आता सर्वज्ञात झाले आहे. मध्‍य आणि पश्‍चिम रेल्‍वेने २६ सहस्रांपेक्षा अधिक अतिक्रमणकर्त्‍यांना गतवर्षी नोटिसा दिल्‍या; मात्र त्‍यावर पुढे कारवाई होऊ शकली नाही. ३७.२९ हेक्‍टरवर अनधिकृत झोपड्यांसह अन्‍य बांधकाम रेल्‍वे भूमीवर झालेले आहे.

उत्तरप्रदेशमधील १२० मजली ‘ट्‍विन टॉवर’ला हटवण्‍यासाठी जवळपास १० वर्षे कायदेशीर लढाई लढावी लागली; मात्र सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश येताच योगी सरकारने ही इमारत पाडण्‍यास विलंब केला नाही. त्‍याचप्रमाणे याही प्रकरणात कायदेशीर लढाई जिंकून मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर धामी यांनी हल्‍द्वानीमधील अतिक्रमण हटवून कोट्यवधी रुपयांची रेल्‍वेची भूमी वाचवावी आणि देशासमोर एक आदर्शही निर्माण करावा !