भारत घुसखोरांची राजधानी नाही !
भारत जगातील घुसखोरांची राजधानी नाही. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. सरकार कायद्यानुसार आपले काम करत आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले.
थकित कर्ज हप्त्यांवरील व्याजावर व्याज आकारू नये !
तसेच ज्या बँकांनी व्याजावर व्याज वसूल केले आहे त्यांनी पुढील मासिक हप्त्यांमध्ये ते सामावून घ्यावे, असाही आदेश दिला आहे
गुंड आणि आमदार मुख्तार अंसारी याला पोलिसांच्या कह्यात द्या ! – सर्वोच्च न्यायालय
उत्तरप्रदेशातील कुख्यात गुंड असणारा आमदार मुख्तार अंसारी याला उत्तरप्रदेशच्या कारागृहामध्ये २ आठवड्यांत स्थानांतरित करण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिला आहे.
मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगा ! – उत्तरप्रदेशच्या मंत्र्यांचे जिल्हाधिकार्यांना पत्र
यापूर्वीच अलाहाबाद केंद्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनीही अशा प्रकारची तक्रार केली होती. राज्यातील जनतेला मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असतांना प्रशासन आणि पोलीस बहिरे झाले आहेत का ?
विश्व हिंदु परिषद देशातील ४ लाख मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात अभियान राबवणार !
विहिंपचे हे स्तुत्य अभियान आहे. असे असले, तरी केंद्र सरकारने आणि भाजप शासित राज्यांनीच मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
‘जे आरोप तुम्ही केले आहेत ते गंभीर आहेत यात शंका नाही; मात्र हे प्रकरण एवढे गंभीर होते, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेच्या विरोधात मशिदीच्या संरक्षकाकडून याचिका
मोगल आक्रमकांनी देशातील हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर अतिक्रमण करून त्यांची तोडफोड करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. धर्मांधांना अशा मंदिरांवरील नियंत्रण सोडावे लागणार असल्याने अशा प्रकारचा विरोध होत आहे.
म्हादईचे पाणी वळवलेल्या जागेच्या पहाणीच्या निष्कर्षामध्ये तिन्ही राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांमध्ये एकमत नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्याच्या आरोपावरून गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वोच्च न्यायालय
‘यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा होता. त्यामुळे त्यामध्ये पालट केला. अशा प्रकारे घाईत ‘ऑर्डर’ का ‘पास’ केली जाते ? एक दिवस ‘ऑर्डर’ ‘पास’ करायची आणि याचिका प्रविष्ट झाली की, त्यात पुन्हा पालट करायचा’…
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआयकडून चौकशी करा ! – परमबीर सिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
याचिकेत म्हटले आहे की, स्फोटकांच्या प्रकरणात अन्वेषण योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे याची मी निश्चिती केली होती. तसेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून होणार्या अन्वेषणात कोणताही अडथळा आणला नव्हता.