सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के कर्मचारी कोरोनाबाधित
सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के कर्मचारी कोरोनाबाधित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार
सर्वोच्च न्यायालयातील ५० टक्के कर्मचार्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
१८ वर्षांवरील व्यक्ती कोणताही धर्म स्वीकारू शकते ! – सर्वोच्च न्यायालय
जादूटोणा, अंधश्रद्धा, आमीष आणि आर्थिक लाभ यांच्या आधारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांना केंद्र सरकारकडे म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवा ! – सर्वोच्च न्यायालय
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, भारत सरकार म्यानमार सरकारशी याविषयी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अनुमतीनंतर या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली !
आरोप करणारा तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता; पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा उजवा हातच (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे तुम्हा दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे.
भारतातील सर्व मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करा ! – गुरुप्रसाद गौडा, कर्नाटक राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
बेळगाव येथील १६ मंदिरे सरकारने कह्यात घेण्याचे ठरवले. तेव्हा मंदिर विश्वस्त, पुजारी आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध केला. याचा परिणाम म्हणून २ दिवसांत हा आदेश सरकारने तात्पुरता स्थगित केला.
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ (पूजास्थळ अधिकार कायदा) म्हणजे हिंदूंसाठी काळा कायदा !
श्रीरामजन्मभूमीप्रमाणेच मोगल काळात धर्मांधांनी काशी आणि मथुरा येथील मुख्य मंदिरांच्या ठिकाणीही मशिदी बांधल्या आहेत, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे अशीच मागणी किंवा आग्रह धर्मांधांनी पाडलेल्या इतर मंदिराच्या संदर्भात झाली, तर ‘आपले कसे होणार ?’, या धास्तीने काँग्रेसने हा कायदा संमत केला.
समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या विरोधात धर्मांध महिलेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध
उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना परत बोलावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !
उच्च न्यायालयांतील ५ लाख खटले निकालात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची उपाययोजना !
कुराणमधील आयते आणि सत्य-असत्याचा न्यायालयीन लढा !
रिझवी यांच्या म्हणण्यानुसार अन्य धर्मियांविरुद्ध आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारे हे २६ आयते हटवणे आवश्यक आहेत. ही वचने किंवा आयते अल्लाच्या नाहीत. प्रेषित महंमद यांच्या नंतर क्रमशः गादीवर बसलेले हजरत अबू बकर, हजरत उमर आणि हजरत उस्मान यांच्या काळात हे आयते कुराणमध्ये घुसवण्यात आले…..