‘कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश वरिष्ठ न्यायालयात पालटला जातो आणि वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल, उच्च न्यायालयात किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयातही पालटला जातो. त्यामुळे जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी शंका निर्माण होते. ‘जनतेच्या मनातील ही शंका दूर होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी या प्रकरणात निकाल देतांना जे म्हटले आहे, त्यावर न्यायव्यवस्थेने विचार करून ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत’, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !
नवी देहली – देशातील न्यायालयांद्वारे देण्यात आलेल्या प्रत्येक आदेशाच्या विरोधात आव्हान देण्याचा अंत तर झालाच पाहिजे. जर आमच्याही वर एखादे न्यायालय असते, तर आमचेही अर्ध्याहून अधिक आदेश पालटले गेले असते, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केले. एका भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याचा आदेश देतांना न्यायालयाने हे विधान केले.
SC hints at avoiding cases with concurrent decisions https://t.co/r8rZ5SI0qC
— Hindustan Times (@HindustanTimes) January 18, 2021
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयांनी एकसारखे निर्णय दिले असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात पालट करण्यासाठी सावधानता बागळून हस्तक्षेप करण्याचे टाळले पाहिजे. जर प्रत्येक प्रकरण सूक्ष्म स्तरावर पाहू लागलो, तर आम्ही कर्तव्य पार पाडू शकत नाही, जशी या न्यायालयाला आमच्याकडून अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही निश्चित सिद्धांतांचे पालन केले पाहिजे. यावर चौथ्या न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्यास सांगता येणार नाही. कुठेतरी ही प्रक्रिया संपली पाहिजे.