मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी नियुक्तीची शिफारस ‘कॉलेजियम’ने मागे घेतली
बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हिंसेला प्रवृत्त करणार्‍या दूरचित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रमांवर बंदी घाला ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून तांडव वेब सिरीच्या निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक, अभिनेता यांच्या अटकेला स्थगिती देण्यास नकार
वेब सिरीज तांडवचे निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनेता यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’ने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
लैंगिक अत्याचाराविषयीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो !
देहलीत शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर मोर्च्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार ! : दोघांचा मृत्यू
अशा प्रकारे हिंसा करून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याच्या प्रकरणी आणि हिंसाचार्‍यांवर नियंत्रण न केल्याच्या प्रकरणी शेतकरी आणि पोलीस दोघांकडून हानी वसूल केली पाहिजे !
भारतीय शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूचे गूढ, तसेच त्यांच्यावर झालेली भयावह अन् चिंताजनक आक्रमणे !
वर्ष २००९ ते २०१३ या ४ वर्षांच्या काळात ११ भारतीय अणू शास्त्रज्ञांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले. या प्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी शास्त्रज्ञांच्या जिवांची काळजी घ्या, अशी केंद्र सरकारला तंबी दिली.
आमदार अपात्रता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अजून निर्णय नाही ! – राजेश पाटणेकर, सभापती, गोवा विधानसभा
आमदार अपात्रता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने या प्रकरणावर अजून निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी येथे पत्रकारांना दिली.
‘आधार’च्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी दिलेल्या निकालावर आधार योजना वैध ठरवतांना काही तरतुदी रहित केल्या होत्या.
२६ जानेवारीला शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर मोर्चा न काढण्याविषयी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्‍यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली !
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर २० जानेवारीला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार होता; मात्र न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली.