गुरुवायूर मंदिर समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले केरळ सरकारकडे उत्तर !
गुरुवायूर देवस्वम् व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकार आणि इतर संबंधित यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ‘
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या आणि भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश नाही !
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रशासनाचे शपथपत्र !
देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये समान गणवेश लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना एकसमान गणवेश लागू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने यावर विचार करण्यासच नकार दिला.
शाळांचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय
कर्नाटकमधील शाळा-महाविद्यालयांतील हिजाब प्रकरण
पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील विभाग घोषित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाटाचा ५५ चौरस कि.मी. भाग पर्यावरण संवेदनशील घोषित करत मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
जितेंद्र त्यागी (पूर्वाश्रमीचे वसीम रिझवी) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन संमत
हरिद्वार येथील धर्मसंसदेत कथित चिथावणीखोर भाषण केल्याचे प्रकरण !
गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले असणार्या खासदार आणि आमदार यांचे वेतन रोखण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली
न्यायालयाने म्हटले की, कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. आमदार आणि खासदार यांचे वेतन किंवा अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय सरकार घेत असते.
मोकाट श्वानांनी चावा घेतल्यास उपचाराचे दायित्व त्यांना खाऊ घालणार्यांचे ! – सर्वोच्च न्यायालय
मोकाट श्वानांनी चावा घेऊ नये, यापूर्वीच त्यांच्यावर कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे, असेच जनतेला वाटते !
गोवा : हणजुणे येथील वादग्रस्त कर्लिस उपाहारगृहाचा बहुतांश भाग पाडला
कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यासाठी आलेला खर्च उपाहारगृहाचा मालक आणि निष्क्रीय संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून वसूल करा !
इस्लाममध्ये नमाज अनिवार्य नाही, तर हिजाब कसे काय आवश्यक ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.