आज देशात भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या नावाखाली व्यक्तीच्या चारित्र्यासह धर्मांवर शिंतोडे उडवले जात आहेत. हे रोखण्यासाठी आणि संबंधितांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयाने प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर आजन्म बंदीचा नियम नसेल, तर तो सरकारने आता करणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाही अधिक स्वच्छ होईल आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अल्प होण्यास साहाय्य होईल ! यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, असेच जनतेला वाटते !