विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त सदस्यांची नावे संमत न झाल्याने विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद
सभागृहात वाद घालणारे नकोत, तर वाद सोडवणारे लोकप्रतिनिधी हवेत !
सभागृहात वाद घालणारे नकोत, तर वाद सोडवणारे लोकप्रतिनिधी हवेत !
या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘सत्ताधारी पक्षाने पत्रकार परिषदेत सर्व विधेयकांवर विस्तृत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले; मात्र एवढ्या अल्प वेळेत १० विधेयकांवर चर्चा कशी काय होणार ?
शुल्क न भरणार्या विद्यार्थ्यांचे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण बंद करणार्या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने कारवाई करावी यासाठी १० डिसेंबर या दिवशी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत पालकांनी आंदोलन केले होते.
वन्य प्राणी मनुष्यवस्तीत येण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता यापुढे वनाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्यातील नियमित संवाद वाढण्याची आवश्यकता आहे. या दोघांमध्ये योग्य समन्वय राहिल्यास घटनेची तीव्रता अल्प करणे शक्य आहे, असे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य जीव) सुनील लिमये यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापले, तर पेशव्यांच्या काळात हिंदवी साम्राज्याचा विस्तार झाला. त्याच हिंदु साम्राज्य विस्तारक श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे यांचे स्मरण करून हिंदूंचा गौरवशाली इतिहास पुन्हा जागवूया, असे प्रतिपादन श्री. सुनील घनवट यांनी केले.
महिलांविषयी महत्त्वाच्या असणार्या ‘शक्ती’ कायद्यावरील महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडतांना विधेयकाचे प्रारूप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्याच शासनाच्या विरोधात ‘बंद’ करणे यात आपल्याच देशाची हानी आहे, हे लक्षात का येत नाही ?
केंद्रशासनाच्या भारत गॅस रिसोर्सेस लिमिटेड आस्थापनाच्या वतीने सांगली आणि सातारा जिल्हा येथे पाईपलाईन नॅचरल गॅस जोडणी योजना राबवण्यात येत आहे. विश्रामबाग येथील पाईप नॅचरल गॅसच्या नोंदणीचा प्रारंभ भाजप आमदार श्री. सुधीर गाडगीळ यांच्या हस्ते करण्यात आला.
अशी मागणी प्रत्येक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि धर्मप्रेमी हिंदू यांनी करावी ! मुळात अशी मागणी हिंदूंना करण्यासही लागू नये, सरकारने ती स्वतःहून करून हिंदूंच्या सदिच्छा घ्याव्यात, असेच हिंदूंना वाटते !
न्यायालयाने फटकारण्यासह संबंधितांना कठोर शिक्षा करण्यास प्रारंभ केला, तर यात काही प्रमाणात तरी पालट होईल ! भारतात प्रशासनाचा कारभार कसा चालतो, यावर न्यायालयाने मार्मिक टिप्पणी केली आहे. असे प्रशासन जनहित काय साधणार ?