वायू आणि ध्वनी प्रदूषण अल्प व्हावे यासाठी ‘बेस्ट’च्या प्रशासनाने बस हायड्रोजनवर चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात डिझेलवर चालणार्या २२२ बसचे हायड्रोजन इंधनावर चालवण्यासाठी रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? प्रशासन आणि पोलीसयंत्रणा झोपल्या आहेत का ?
‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांवर ध्वनीप्रदूषण केल्याचे २३० खटले प्रविष्ट केले आहेत, मुसलमानांवर केवळ २२ खटले ?
शाळांमध्ये शिकणार्या मुलांवर संशोधन केल्यावर शाळेत जातांना शालेय मार्गावर अधिक रहदारी असल्याने मुलांची स्मरणशक्ती कमकुवत होते, तसेच ध्वनीप्रदूषणामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होतो, असे आढळून आले.
हिंदूबहुल महाराष्ट्रात हिंदूंच्याच संदर्भात दुटप्पीपणा करणार्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वेळीच खडसवा !
मशिदींवर लावण्यात आलेल्या भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवाना दिला आहे का ? आणि कोणत्या कायद्याखाली दिला ? याची माहिती द्या, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याचे प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांना दिला.
सध्या इस्लामिक प्रथांनी विक्राळ रूप धारण केले आहे. बहुतांश धार्मिक गोष्टी या त्याच धर्माच्या लोकांना विशेष रूपाने समजणाऱ्या असतात.
सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत ध्वनीक्षेपक लावल्यास त्यासाठीही शासनाने आवाजाची मर्यादा ठरवून दिली आहे; मात्र यांचे उल्लंघन करणार्यांवर पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
सध्या देशभरात मशिदींवरील भोंग्यामुळे होणाऱ्या आवाजावरून वातावरण बरेच तापले आहे. विविध राजकीय पक्षांनी त्यांची भूमिका घोषित केली आहे. यासंदर्भात ‘अध्यात्म काय सांगते ?’, याचा विचार पुढील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षात येईल.
सर्वत्रचे अनधिकृत भोंगे हटवणे, हाच या समस्येवरील रामबाण उपाय आहे; पण पोलीस या भोंग्यांवर कदापि कारवाई करणार नाहीत, उलट पोलिसांचे हिंदूंच्या विरोधातील कारवाईरूपी भोंगे नित्यनेमाने वाजत रहातील ! खरे तर हेही भोंगे बंद होण्याची आवश्यकता आहे !