ध्वनीप्रदूषण नियमांची कार्यवाही करण्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ध्वनीक्षेपकावरून अजान देण्याचे प्रकरण !

बेंगळुरू – ध्वनीक्षेपकावर अजान दिल्याने अन्य धर्मियांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे म्हणत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदींना ध्वनीक्षेपकावरून अजान देणे बंद करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला; मात्र न्यायालयाने अधिकार्‍यांना     ध्वनीक्षेपकाशी संबंधित ध्वनीप्रदूषण नियमांची कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

बेंगळुरूचे रहिवासी मंजुनाथ एस्. हलावर यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘अजान देणे ही मुसलमानांची एक आवश्यक धार्मिक प्रथा असली, तरी अजानचा आवाज अन्य धर्मियांना त्रासदायक ठरतो’, असे या याचिकेत म्हटले  होते. न्यायालयाने त्याच्या आदेशात म्हटले आहे, ‘भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ आणि २६ हे सहिष्णूतेच्या तत्त्वाचे मूर्त रूप आहे, जे भारतीय सभ्यतेचे वैशिष्ट्य आहे. घटनेच्या कलम २५(१) मध्ये लोकांना त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे; मात्र वरील अधिकार हा पूर्ण अधिकार नसून तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य यांविषयी भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ च्या इतर तरतुदींनुसार निर्बंधांच्या अधीन आहे.’

संपादकीय भूमिका 

असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? प्रशासन आणि पोलीसयंत्रणा झोपल्या आहेत का ?