आज हिंदु धर्मावर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’, ‘हलाल’ अर्थव्यवस्था, धर्मांतर, देवतांचे विडंबन, मंदिरांचे सरकारीकरण आदी अनेक संकटे येत आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदूंनी आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करून धर्मासाठी जात, पक्ष, पंथ दूर ठेवून संघटित होणे ही काळाची आवश्यकता आहे.
या प्रकरणात संपूर्ण समितीचीच चौकशी करण्याची आवश्यकता असून विभागीय आयुक्तांद्वारे एका मासात चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
सर्वसाधारण कर्तव्याची आणि दायित्वाची जाणीवही नसणारी जनता असणे, हे महासत्ता होऊ पहाणार्‍या भारत देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल !
शेती करण्याच्या नावाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परराज्यातील (मुख्यत्वे केरळातील) व्यावसायिक अमली पदार्थांची शेती करत आहेत. यामुळे जिल्ह्याला अमली पदार्थांचा विळखा वाढला आहे, असे पोलीस आधिक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
उद्योजकाने कामावरून काढले म्हणून पोलीस ठाण्यासमोरच त्याच्यावर आक्रमण करणारे गुन्हेगारी वृत्तीचे मुसलमान तरुण !
ज्याला ‘कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकू नये’ हे समजत नाही, तो महानगरपालिकेचा लोकप्रतिनिधी होण्यास पात्र आहे का ?
असंवेदनशील प्रशासनाला कधी तक्रारीची भाषाच समजत नाही. उपोषण, आंदोलन, रस्ता बंद यांचीच भाषा समजते किंबहुना या भाषेची सवयच झाली आहे. जाधव यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करून कारवाई केली, तरच असे अवैध प्रकार थांबतील !
एकीकडे ‘प्रत्येक मुलाला किमान शिक्षण मिळायलाच हवे’, असे सांगितले जात असतांना पटसंख्या अल्प असल्याने दुर्गम भागातील प्राथमिक शाळा बंद करणे कितपत योग्य ? गरीब आणि आदिवासी भागांतील पालक मुलांना कधी शाळेत पाठवतील का ?
भगवंताच्या कृपेमुळे राष्ट्र आणि धर्म यांवर होणारे अनेक आघात रोखण्यात समितीला यश मिळाले आहे. समितीच्या वतीने देवतांचे विडंबन, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, मंदिर सरकारीकरण, धर्मांतर या धर्मावरील आघातांच्या विरोधात व्यापक जनप्रबोधन करण्यात आले आहे.
प्रशासनाला आंदोलनाची आणि बहिष्काराची भाषाच समजते, असे पुन्हा या घटनेतून लक्षात येते ! असे सुस्त प्रशासन काय कामाचे ?