सिंधुदुर्ग : अल्प पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवा !

सत्यशोधक शिक्षक सभा, महाराष्ट्र या संघटनेची मागणी

सिंधुदुर्ग – राज्यातील २० हून अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन सत्यशोधक शिक्षक सभा, महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांना देण्यात आले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर

प्राथमिक शाळा चालू झाल्यामुळेच महाराष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगती करत आहे. २० हून अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास राज्यातील आदिवासी पाडे, दुर्गम भाग येथील विद्यार्थ्यांची हानी होणार आहे. बंद करण्यात येणार्‍या शाळांतील विद्यार्थ्यांना समायोजन (विलिनीकरण) करण्यात येणार्‍या नजिकच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा देण्यात येणार आहे; मात्र ही सुविधा बालकांच्या जिवाशी खेळणारी असून त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात घालणारी आहे. अल्प पटसंख्येच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील ८४२ शाळा बंद होणार आहेत. याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता शाळांचे समायोजन करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

या वेळी संघटनेचे जितेंद्र पेडणेकर, अमोल कांबळे, महेश पेडणेकर, राजेंद्र कांबळे, निलिमा जाधव, पूजा कोकरे, छाया बोडके, अक्षय पाटील, सानिया जाधव आदी उपस्थित होते.

संपादकीय भूमिका

  • एकीकडे ‘प्रत्येक मुलाला किमान शिक्षण मिळायलाच हवे’, असे सांगितले जात असतांना पटसंख्या अल्प असल्याने दुर्गम भागातील प्राथमिक शाळा बंद करणे कितपत योग्य ?
  • असे केल्याने गरीब आणि आदिवासी भागांतील पालक मुलांना कधी शाळेत पाठवतील का ?